पंजाब में गैंगस्टर्स-नशे का सफाया करेगी आप, बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मान ने दोहराई प्रतिबद्धता

चंडीगढ़, 25 जून (ब्यूरो)
पंजाब में से गैंगस्टरवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को और मज़बूत करने के लिए व्यापक सुधार लाने का ऐलान किया। विधान सभा में शनिवार को राज्यपाल के भाषण पर बहस को समेटते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों की गतिविधियों पर नकेल कसना राज्य सरकार का कत्र्तव्य बनता है। इस दिशा में कानून व्यवस्था से संबंधित व्यापक स्तर पर सुधार लाना समय की मुख्य ज़रूरत है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही विटनेस प्रोटेक्शन बिल (गवाह सुरक्षा बिल) लाएगी और जेलों को अति सुरक्षित जेलों के रूप में अपग्रेड करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मंतव्य के लिए पहले ही एडीजीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व अधीन गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स को बिना किसी डर और भेदभाव के गैंगस्टरों के साथ किसी तरह का लिहाज़ न बरतने के सख़्त हुक्म दिए गए हैं। इस फोर्स को आधुनिक सुविधाएं और साधन मुहैया करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरहद पार से नशों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए एसटीएफ ने तकनीकी सहयोग के लिए जि़ला पुलिस, खुफिय़ा विंग, बीएसएफ, एनसीबी और अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल करके बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान नशों के खि़लाफ़ जंग का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सरकार ने पुलिस को नशा तस्करों के खि़लाफ़ सख़्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है कि नशा तस्करों के साथ सांझ डालने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी सूरत में बख्शा न जाए।

इसी तरह एसएसपीज पुलिस कमिश्नरों को भी सख़्त आदेश दिए गए हैं कि वे एसटीएफ के साथ मिलकर काम करें और नशा तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों को पकड़ें। पुलिस अफसरों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि उनके कार्य क्षेत्र के अंदर नशों से निपटने में किसी भी तरह की ढिलाई के लिए उनको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सत्ता में आने के बाद मौजूदा सरकार ने ष्ओटष् सैंटरों की संख्या 280 से बढ़ाकर 500 कर दी है। इसका मुख्य मंतव्य नशे को जड़ से खत्म करना और मरीज़ों को मानक स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मुहैया करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पवित्र सदन के सदस्यों के कंधों पर व्यापक स्तर पर सुधार लाने का मुखी बनने की बड़ी जि़म्मेदारी है, जिसके लिए पूर्व विधायकों के लिए हर कार्यकाल के लिए एक पेंशन की जगह ‘एक विधायक के लिए एक पेंशनÓ जैसा बेमिसाल कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पंजाब सरकार की विचारधारा का केंद्र बिंदु है और इस बात को पिछले 100 दिनों के अपने कार्यकाल के दौरान साबित भी किया गया है। सरकार बनने के साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन जारी की थी और इस थोड़े से समय के दौरान भ्रष्टाचार के विरुद्ध 29 केस दर्ज किए गए हैं और 47 गिरफ़्तारियां की गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने भ्रष्टाचार को हरगिज़ बर्दाश्त न करने की नीति अपनाते हुए अपने ही कैबिनेट मंत्री के खि़लाफ़ कार्रवाई की है।

सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प

नए समाज के निर्माण में शिक्षा को मुख्य केंद्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुपक्षीय सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके अंतर्गत हमारे सरकारी स्कूल जल्द ही उच्च वर्ग के मानक स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को मानक शिक्षा देने के लिए न केवल सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, बल्कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को भी नियमबद्ध किया गया है, जिससे वह चालू अकादमिक वर्ष के दौरान फीस में अपनी मर्जी से वृद्धि नहीं कर सकते। जो स्कूल फीस एक्ट-2016 का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए, उनकी एनओसी रद्द की जाएगी और उन पर एक लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया जाएगा।

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