अत्याचार निवारण अधिनियम प्रभावी ढंग से हो लागू

By: Jun 10th, 2022 12:55 am

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो. वीरेंद्र कश्यप ने रिकांगपिओ में कही बात

मोहिंद्र नेगी — रिकांगपिओ
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो. वीरेंद्र कश्यप ने रिकांगपिओ स्थित उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय जिला किन्नौर में अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिले के अनुसूचित जाति वर्ग की कुछ संस्थाओं व सदस्यों द्वारा आज की बैठक में यह मामला उठाया गया कि जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए ‘एट्रोसिटी एक्ट प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज अधिनियम-2004 के तहत प्रदेश भर में लागू आरक्षण रोस्टर को किन्नौर जिला में भी लागू किया जाए ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों को जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिति अध्यक्ष व ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों के लिए आरक्षण उपलब्ध हो सके। आरक्षण उपलब्ध न होने के कारण जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग ग्राम पंचायत प्रधान, पंचायत समिति अध्यक्ष व जिला परिषद अध्यक्ष के पदों पर निर्वाचित होने से वंचित रह रहे हैं। प्रो. वीरेंद्र कश्यप ने जनजाति उपयोजना के तहत खर्च की जा रही राशि पर संतोष व्यक्त किया तथा कहा कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना की राशि का जिले में अनुसूचित जाति की आबादी के आधार पर आबंटन किया जाए ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

आयोग के अध्यक्ष ने बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षा ऋण से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें ताकि इस वर्ग के विद्यार्थी धन की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रह सकें। बैठक की कार्यवाही का संचालन उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने किया। उन्होंने बैठक के अध्यक्ष व अन्य सभी गैर सरकारी तथा सरकारी सदस्यों का स्वागत किया। बैठक में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य अजय चोहान, जिला परिषद अध्यक्ष निहाल चारस, पंचायत समिति कल्पा के अध्यक्ष गंगा राम, ईएसओएम के अतिरिक्त निदेशक नीरज गुप्ता, उपमंडलाधिकारी कल्पा शशांक गुप्ता सहित अनुसूचित जाति वर्ग के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, अनुसूचित वर्ग से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के गणमान्य माजूद रहे।


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