बीओडी से नाराज, अब प्रदर्शन को तैयार, बिजली कर्मचारी 11 को देंगे धरना, प्रस्तावित मांगें पूरी न होने से नाराज

प्रदेश के बिजली कर्मचारी 11 को देंगे धरना, प्रस्तावित मांगें पूरी न होने से नाराज

विशेष संवाददाता — शिमला

निदेशक मंडल के फैसलों से खफा बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने धरने की चेतावनी दे दी है। बिजली बोर्ड कर्मचारी 11 जुलाई को आंशिक धरना देंगे और 18 जुलाई से प्रदेश भर के 50 फीसदी कर्मचारी धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे। यूनियन ने यह फैसला बीओडी में प्रस्तावित आधा दर्जन से ज्यादा मांगों के पूरा न होने की वजह से लिया है। यूनियन बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में गेट मीटिंग और प्रदर्शन भी कर चुकी है। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने बिजली बोर्ड प्रबंधन वर्ग पर गलत फैसले लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फैसलों की वजह से बोर्ड की आर्थिक हालत खराब हो रही है। इसका असर बिजली उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड कर्मचारियों के अभाव से जूझ रहा है वहीं वित्तीय संकट तेजी से बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा निचले स्तर के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा आज प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को वेहतर सेवा देने के लिए फील्ड और कमर्शियल स्टाफ भरने और वित्तीय प्रबंधन में खर्चों को कम करने की जरूरत है। कार्यालय तो आज भी जरूरत के हिसाब से बोर्ड में बहुत है लेकिन कर्मचारियों के अभाव से जूझ रहे हैं। इससे जहां कर्मचारियों को भारी तनाव में कार्य करना पड़ रहा है, वहीं लाइन पर दुर्घटनाओं की दर बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधन वर्ग ने यूनियन की मांगों को दिये गए समय में लागू नहीं किया है, इससे कर्मचारियों भारी आक्रोश है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने जूनियर टीमेट और जूनियर हेल्पर का पदनाम टीमेट और हेल्पर करने, 48 श्रेणियों के नीचे लाये गये वेतनमान को बहाल करने, कम्प्यूटर आपरेटर के वेतनमान को नीचे लाने के कार्यालय आदेश को वापस लेने, जूनियर आफिस असिस्टेंट आईटी और जूनियर आफिस असिस्टेंट अकाउंट्स, कम्प्यूटर आपरेटर की पदोन्नति बारे भर्ती और पदोन्नति नियम बनाने आदि की मांग की है। वहीं पंकज डढवाल, प्रबंध निदेशक बिजली बोर्ड ने बताया कि निदेशक मंडल की बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों पर फैसले लिए गए हैं। बोर्ड ने कर्मचारियों की तमाम मांगों पर विचार किया है और अधिकतर को माना गया है। अन्य मांगों पर भी बोर्ड सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है।

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