Monsoon Session: हिमाचल में धर्म परिवर्तन कानून हुआ सख्त, विधानसभा में विधेयक पारित

शिमला। हिमाचल सरकार धार्मिक स्वतंत्रता कानून-2019 को सख्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक-2022 सदन में प्रस्तुत किया था। शनिवार को विपक्ष के विरोध के बीच इस विधेयक 2022 को पारित कर दिया गया। धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 में बलपूर्वक सामूहिक धर्मांतरण को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वहीं, धर्मान्तरित लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।

कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहकर बिल का विरोध किया कि यह बिल आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है जिसे राज्य विधानसभा द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आदिवासी क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन करता है तो वह भी भूगोल के आधार पर आरक्षण के लाभों से वंचित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है लेकिन विधेयक में जो धारा समाहित की गई है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए गए आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को प्रभावित करती है। वहीं, विधेयक पर बोलते हुए माकपा सदस्य राकेश सिंघा ने पहले के विधेयक में संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के नियम कानून को पेश करने या उस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं देते हैं जिसे अदालत में चुनौती दी जाती है।

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