एसजेपीएनएल की बैठक में लिया फैसला, भवन का नक्शा पास करवाने के बाद पहले औपचारिकताएं करनी पड़ेंगी पूरी
स्टाफ रिपोर्टर—शिमला
स्मार्ट सिटी शिमला में अब पानी का कनेक्शन लेना और आसान हो जाएगा। शिमला जल प्रबंधन यानी एसजेपीएनएल की शुक्रवार को हुई निदेशक मंडल की बैठक में इसकी औपचारिकताओं को आसान करने का फैसला लिया है। भवन का नक्शा पास करवाने के बाद पहले पानी का कनेक्शन लेने के लिए ही पूरी औपचारिकताएं करनी पड़ेगी, इसके बाद दूसरी तीसरी या इससे ऊपर की किसी भी मंजिल में पानी का कनेक्शन लेने के लिए सभी दस्तावेज लिखने अनिवार्य नहीं होंगे। इसके लिए सिर्फ भवन मालिकों को पहले दिए गए पानी के बिल के साथ भवन की दूसरी मंजिल के पास होने का प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके अलावा अन्य किसी दस्तावेज की मंजूरी नहीं लेनी होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है।
राज्य सचिवालय में हुई बैठक में शहर के वाटर एटीएम की खराब दशा पर भी काफी चर्चा हुई। बैठक में इन सभी एटीएम को ठीक कराने के निर्देश भी जारी किए और अगले 15 दिन में नहीं ठीक करवाने का लक्ष्य कंपनी को दिया है। इसके बाद शहर में आने वाले हर चलाने से लेकर स्थानीय व्यक्ति को एटीएम से निशुल्क पानी दिया जाएगा। इसके लिए पहले जो चार्ज करने की व्यवस्था की गई थी उसे खत्म कर दिया गया है राजधानी में पानी की दरों से लेकर शहर के साथ लगते क्षेत्रों में पानी देनी या न देने पर फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है।
शिमला के कई क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा नहीं
शिमला में अभी तक कई क्षेत्र ऐसे है, जहां पर सीवरेज की सुविधा नहीं है। इन क्षेत्रों में सीवरेज की सुविधा देने के लिए 229 करोड़ की प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। प्रोजेक्ट के तहत शहर में काम करने के लिए ब्यूटी ने मंजूरी दे दी है। अब राजधानी शिमला के उपनगर जो नगर निगम के न्यू मज्र्ड एरिया के नाम से जाने जाते है, आने वाले समय में इन में सीवरेज की सुविधा मिलने की उम्मीद बंध गई है। राजधानी में 24 घंटे पानी देने के प्रोजेक्ट पर भी काम होगा। इसमें लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन 24 घंटे पानी देने के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इसके की व्यवस्था की गई है। इस राशि को कैसे खर्च करते हुए आगे काम किया जाना है के टेंडर बुलाए जाने को भी मंजूरी दे दी गई है।