जेबीटी, डीएलएड कोर्स को बंद करने के आदेश, अब शिक्षण संस्थानों और कर्मचारियों का क्या होगा

शिक्षण संस्थानों से डीएलएड/जेबीटी कोर्स को एकेडमिक सेशन 2023-25 से बंद करने के आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद हजारों शिक्षण संस्थानों के संचालकों, नौकरी कर रहे शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार सरकारी संस्थानों में शिक्षा महंगी कर राज्य के लोगों का भविष्य को बर्बाद कर रही है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा पहले से ही पूरे देश में बेरोजगारी मे नंबर एक पर है उस पर इस तरह का कदम लोगों को बेरोजगार कर रहा है। भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने में विफल रही है। इसलिए भाजपा सरकार ने यह नया फार्मूला अपनाया है कि रोजगार देने वाले कोर्स और संस्थाओं को ही बंद कर दिया जाए, ताकि न तो युवा प्रशिक्षित होगा और न ही रोजगार देना पड़ेगा।

भाजपा गठबंधन सरकार की कोर्स खत्म करने की यह सोच प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए बेहद घातक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक के बाद एक जनविरोधी फैसले ले रहे हैं, जिस कारण से पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। मेडिकल के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं जिस कारण मरीजों को देखने वाला कोई नहीं है। सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। सीएम विंडो पर शिकायतों का अंबार लगा हुआ है लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा हुआ है। भाजपा गठबंधन सरकार के संरक्षण में चल रहे चिट्टे के नशे का कारोबार युवाओं को खत्म कर रहा है। भाजपा गठबंधन सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण किसान और छोटा व्यापारी त्रस्त है।

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