केंद्र के 103 करोड़ से बनेगा सतलुज पर पुल; आचार संहिता हटने के बाद होंगे टेंडर, तैयारियों में जुटा विभाग

पा्रेजेक्ट को मिली मंजूरी; आचार संहिता हटने के बाद होंगे टेंडर, तैयारियों में जुटा लोक निर्माण विभाग

विशेष संवाददाता — शिमला

सत्ता के सिंहासन की दौड़ पूरी होते ही नई सरकार के शुरुआती कार्यों में 103 करोड़ का पुल भी जुड़ेगा। विधानसभा चुनाव के बीच ही हिमाचल को केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार से मिलने वाले इस फंड से ही यह पुल तैयार होगा। बिलासपुर जिला के घुमारवीं में सतलुज नदी पर इस भारी-भरकम फंड से पुल का निर्माण प्रस्तावित है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच सेंटर रोड फंड को लेकर लंबे समय से वार्तालाप चल रहा था। इसमें 103 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में था और अब इसे मंजूरी दे दी गई है। हालांकि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से इस पुल के निर्माण के टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। पुल की कुल लंबाई 300 मीटर होगी। गौरतलब है कि आदर्श आचार संहिता लगने से पूर्व अगस्त महीने में केंद्र सरकार ने सेंटर रोड फंड की एक किस्त प्रदेश में जारी की थी।

इस किस्त में 42 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज था। इस फंड से लोक निर्माण विभाग उन खर्चों की भरपाई की, जिन्हें सडक़ निर्माण के दौरान प्रदेश के खाते से चुकाया गया था। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह धनराशि जारी की थी। गौरतलब है कि केंद्र के फंड पर प्रदेश भर में सडक़ निर्माण के कार्य लोक निर्माण विभाग पूरा कर रहा है और इस कार्य के पूरा होने के बाद राज्य सरकार की मंजूरी के बाद भुगतान के लिए केंद्र सरकार को बिल भेजे जाते हैं। इन्हीं बिल का भुगतान अब लोक निर्माण विभाग को हुआ है। अब आठ दिसंबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद पुल से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

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