एनटीटी पर नई सरकार लेगी फैसला; चुनाव आचार संहिता के बीच भर्तियों को नहीं ली अनुमति

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

राज्य के सरकारी स्कूलों में प्री-नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए होने वाली एनटीटी की भर्ती को लेकर फैसला अब हिमाचल की नई सरकार ही करेगी। आठ दिसंबर को नतीजे सामने आने के बाद शिक्षा विभाग को नए सिरे से इस मामले में अनुमति लेनी होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चुनाव आचार संहिता में यह भर्ती फंसने के बाद किसी ने इस बारे में अनुमति ही चुनाव आयोग से नहीं मांगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने करीब 4700 पदों पर यह भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से करने का फैसला किया था।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भर्ती का काम राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलपमेंट कारपोरेशन को दिया था, लेकिन उसके एकदम बाद चुनाव की घोषणा हो गई थी। इसके बाद अभी तक किसी ने इस भर्ती को शुरू करने की अनुमति ही नहीं मांगी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग का कहना है कि यह अनुमति कारपोरेशन ही मांगेगा। निदेशालय की ओर से 19 नवंबर को भर्ती एजेंसी को पत्र लिखकर पूछा गया है कि अब तक इस भर्ती को लेकर क्या किया गया है। इस पत्र का जवाब भी वापस प्रारंभिक शिक्षा विभाग को अब तक नहीं मिला है।

इस कारण शिक्षा विभाग ने भी भर्ती की अनुमति के लिए मामला चुनाव आयोग को नहीं भेजा। दूसरी ओर राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलपमेंट कारपोरेशन का कहना है कि अनुमति शिक्षा विभाग लेकर देगा, क्योंकि वह सिर्फ भर्ती एजेंसी है। इस असमंजस के बीच अब विधानसभा चुनाव पूरे होने तक यह भर्ती नहीं हो पाएगी। आठ दिसंबर के नतीजे के बाद यह पता चलेगा कि नई सरकार किसकी आती है और वह प्री-नर्सरी टीचर्स भर्ती पर क्या फैसला लेती है। यदि वर्तमान सरकार ही रिपीट होती है, तो भी आखिरी वक्त में दिए गए इस फैसले का रिव्यू संभव है।

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