शिक्षक नेता ने विभाग को सौंपा जवाब, पुरानी पेंशन बहाली पर कांग्रेस लीगल सैल ने भेजी थी शिकायत

स्टाफ रिपोर्टर—शिमला

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सोशल मीडिया पर शिक्षक नेता द्वारा की गई पोस्ट पर शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सचिव को रिपोर्ट सौंप दी है। अब शिक्षा सचिव इस मामले सोमवार को कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल शिक्षक नेता ने ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट पर कांग्रेस के लीगल सैल ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले को शिक्षा विभाग को भेजा था और साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करने को भी कहा था। प्रदेश में चुनाव आचार सहिंता के बीच इस तरह की घोषणाएं नहीं की जा सकती जो सीधे तौर पर जनता को लुभाने वाली हो। इसी पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई और शिक्षक नेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। शिकायत में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मंजूरी दे दी हैं। यह न सिर्फ झूठी खबर हैं, बल्कि इस तरह की खबरे फैलना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हैं।

उन्होंने चुनाव आयोग से मांग उठाई थी कि इस मामलें में उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने इन नेताओं के खिलाफ आईपीएस व आईटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर करने की मांग भी उठाई थी। अब इस मामले में शिक्षा सचिव आगामी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों में पुरानी पेंशन बहाली प्रमुख मुद्दा हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से आए दिनों ओपीएस की बहाली को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसी बात का फायदा उठाकर कर कुछ उम्मीदवारों की ओर से सोशल मीडिया पर एक खबर चलाई गई थी। इस खबर को चलाने पर कांग्रेस ने चुनाव आयेाग से शिकायत की हैं।

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