हिमाचल प्रदेश में घाटे के बिजली बोर्ड दफ्तर बंद, कार्यालयों को डिनोटिफाई करने का यूनियन ने किया स्वागत

विशेष संवाददाता — शिमला

बिजली बोर्ड में पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में खुले कार्यालयों की अधिसूचना वापस ले ली गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के इस फैसले से कर्मचारी खुश हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इम्प्लॉइज यूनियन ने राजनीतिक दृष्टिकोण से खोले कार्यालयों को डिनोटिफाइ करने के निर्णय का स्वागत किया है। प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर शर्मा और महासचिव हीरा लाल वर्मा ने कहा कि एसोसिएशन ने चुनाव से पहले और बोर्ड प्रबंंधन से मांग की थी कि बिजली बोर्ड में खोले गए इस तरह के सभी कार्यालयों को जल्द डिनोटिफाइ किया जाएं। यूनियन के महासचिव ने कहा कि बिजली बोर्ड में चुनावों से पहले पिछली सरकार के राजनीतिक लाभ के लिए तीन परिचालन वृत्त, 12 विद्युत मंडल, 17 विद्युत उपमंडल खोले गए। इनकी जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों में बोर्ड में मात्र एक वृत्त पांच विद्युत मंडल खोले गए। हैरानी की बात है पिछले छह महीनों में ऐसे 32 कार्यालय खोले गए वो भी ऐसे समय में जब बोर्ड में उपभोक्ताओं की अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही है।

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