बजट में करें नियमितीकरण की घोषणा, एनएचएम कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से उठाई मांग

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार से मांग उठाई है कि एनएचएम के तैनात करीब 2400 कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार आने वाले बजट में घोषणा करे। इन कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 24 सालों से ये कर्मचारी अनुबंध पर ही सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कर्मचारी केंद्र सरकार के तहत आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इनके नियमितीकरण के लिए पॉलिसी नहीं बनाई गई है। ऐसे में कर्मचारी पिछले कई सालों से राज्य सरकार से मांग उठा रहे हैं कि इनके नियमितीकरण के लिए पॉलिसी तैयार की जाए। दरअसल यह कर्मचारी केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं और प्रदेश के सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। हाल ही में इन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों से मुलाकात की है।

इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पूर्व एनएचएम कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने का दावा किया था। एनएचएम अनुबंध कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आमीनचंद शर्मा का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल की है। उसी तरह एनएचएम कर्मचारियों नियमितीकरण के लिए पॉलिसी तैयार की जाए, ताकि एनएचएम में तैनात करीब 2400 कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिल सके। दरअसल इन कर्मचारियों के लिए पिछली सरकार में नियमितीकरण के लिए एक पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई हैं। इस ड्राफ्ट में पांच साल के अनुबंधकाल के बाद एनएचएम को नियमितीकरण का प्रावधान किया गया है, लेकिन पिछली सरकार में यह इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए तैयार किए गए पॉलिसी ड्राफ्ट को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। ऐसे में अब कर्मचारियों ने कांग्रेस सरकार से पॉलिसी ड्राफ्ट को मंजूर करने की मांग उठाई हैं।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App