नगर निगम ने आय बढ़ाने के लिए सरकार को भेजा प्रस्ताव
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
शिमला में बाहरी राज्यों की गाडिय़ों पर ग्रीन फीस लग सकती है, जिससे नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी होगी। नगर निगम द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पहले ही सरकार को भेजा जा चुका है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा शहरी विकास विभाग और नगर निगम की रिव्यू बैठक में नगर निगम को आय बढ़ाने के पहले ही निर्देश दे चुके है। ऐसे में नगर निगम द्वारा सरकार को पिछले वर्ष भेजे गए प्रस्ताव को अनुमोदन मिल सकता है।
बताया जाता है कि सरकार से इसे झंडी मिलने के बाद नगर निगम को प्रति वर्ष 12 करोड़ की आय होगी, जो शहर के विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर खर्च होगी। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार से निर्देश के बाद नगर निगम शिमला ने आमदनी बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव तैयार किए है। हालांकि ग्रीन फीस वसूलने का एक प्रस्ताव पहले से ही तैयार है और इसे सरकार की मंजूरी को भी भेजा गया है। इसके अनुसार बस, ट्रक के 300, कार के 200 और दोपहिया वाहन के लिए 50 रुपये ग्रीन फीस लेने की तैयारी है। बता दें कि शिमला शहर में साल 2014 में भी ग्रीन फीस लेने की व्यवस्था शुरू की थी। फीस लेने के लिए तारादेवी के पास बैरियर लगाया गया था। हालांकि, यहां लगने वाले जाम और बैरियर के विवाद के चलते कुछ महीने बाद ही फीस वसूली बंद करनी पड़ी थी।
प्रापर्टी टैक्स भी 10 फीसदी बढ़ेगा
सरकार की ओर से आय बढ़ाने के निर्देशों के बाद नगर निगम ने कई प्रस्ताव तैयार किए हैं। इनमें शराब सेस पांच गुना बढ़ाने और प्रापर्टी टैक्स भी अप्रैल से 10 प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी है। केंद्रीय विभागों से सर्विस टैक्स वसूलने की योजना है।
सिर्फ मंजूरी का कर रहे इंतजार
आशीष कोहली, आयुक्त नगर निगम शिमला ने कहा कि शिमला में ग्रीन फीस संबंधी प्रस्ताव पिछले साल ही सरकार को भेजा गया है और सरकार इसे मंजूरी देती है, तो ग्रीन फीस वसूली जाएगी। यदि सरकार नए सिरे से प्रस्ताव मांगती है, तो उसे भी बनाकर भेजा जाएगा।