हिमाचल में विकास के रास्ते खोलेगा केंद्रीय बजट, प्रदेश सरकार ने डेढ़ महीने में सिर्फ लगाया ताला

स्टाफ रिपार्टर-शिमला

शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया गया आम बजट हिमाचल प्रदेश में भी विकास के रास्ते खोलेगा। जहां तक प्रदेश सरकार की बात है तो प्रदेश सरकार ने डेढ़ महीने के कार्यकाल में उद्योग से लेकर संस्थानों पर बस ताला ही लगाया है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू प्रदेश के कर्ज में डूबे होने की बात करते हैं जबकि सच तो यह है कि सुक्खू की सरकार ने डेढ़ महीने के कार्यकाल में ही 1500 करोड रुपए का ऋण ले लिया है, वही 3 महीने बाद यही ऋण करीब 3 हजार करोड़ का हो जाएगा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार में कोविड संक्रमण के बाद भी कर्ज की लिमिट को पार नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि अब हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी उनकी है वह हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए काम करें। भाजपा को कोसने से कुछ नहीं होने वाला है। केंद्र की ओर से पेश किए गए आम बजट पर जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र का बजट समाज के हर वर्ग को छूने वाला बजट है। बजट में गांव गरीब दलितों पिछड़ों और शोषित तबके के लोगों की मदद करने के लिए कुछ ना कुछ वास्ते तैयार किए गए हैं केंद्र सरकार के बजट में आने वाले 25 वर्षों की रूपरेखा तैयार की गई है। टैक्स स्लैब में छूट की सीमा बढ़ने से मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत प्रदान की गई है साथ ही महिलाओं में बुजुर्गों के लिए भी बजट में विशेष प्रभाव प्रावधान है।

नेता विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट पेश किया है। यह बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि आम बजट 2023-24 का एजेंडा नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है। यह महज वर्ष 2023-24 के विकास का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है।