वित्तीय अनुशासन अपनाकर बंद करेंगे फिजूलखर्च, मुख्यमंत्री ने जानी विधायकों की प्राथमिकताएं

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के बजट से पहले जानी विधायकों की प्राथमिकताएं

राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को वार्षिक योजना 2023-24 के लिए ऊना, हमीरपुर, कुल्लू तथा सिरमौर जिला के विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। सभी जिलों के विधायकों के साथ ये बैठकें अगले दो दिन भी जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्चे कम करने होंगे। सरकार सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। सरकार का आने वाला बजट आगामी पांच वर्ष की दिशा तय करेगा, जिस पर सरकार की योजनाएं लक्षित होंगी। उन्होंने अधिकारियों को संतुलित योजनाएं तैयार करने और इनके कार्यान्वयन को गति प्रदान करने को कहा। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के दृष्टिकोण से अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वार्षिक योजना 2023-24 का आकार 9523.82 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। पिछले साल से इस में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएगी।

जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाने एवं कुशल प्रशासन प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यवस्था में परिवर्तन के जरिए सभी लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टेंडर की अधिसूचना के लिए सात दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है, जबकि टेंडर अवार्ड करने के लिए 20 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है। सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा उपायुक्तों से आग्रह किया कि विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को निपटाने में किसी प्रकार की कोताही न करें और उनके बहुमूल्य सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को 15 फरवरी, 2023 तक प्रदेश के पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था और स्कूलों के भवन की स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व वित्त सचिव अक्षय सूद ने मुख्यमंत्री, मंत्रिगण और विधायकगण का बैठक में स्वागत किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अन्य सचिव व संबंधित जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, योजना सलाहकार बसू सूद और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

पीडब्ल्यूडी-जलशक्ति को 15 मार्च की डेडलाइन

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 962 करोड़ के बजट का परिव्यय का पूर्ण उपयोग करें और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावे 15 मार्च, 2023 से पहले जमा करें। उन्होंने विधायकों द्वारा दी गई योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बनाने में होने वाले विलंब को कम करने के लिए एफसीए, एफआर और गिफ्ट डीड आदि औपचारिकताओं का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग और उपायुक्त भी अपने स्तर पर हर माह प्राथमिकताओं की समीक्षा करेंगे, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी।