नौजवानों को मिलेंगी नौकरियां; खाली पद भरने का फैसला, रुकी प्रोमोशन बहाल करने का भी ऐलान

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ली विभाग की समीक्षा बैठक; खाली पद भरने का फैसला, रुकी प्रोमोशन बहाल करने का भी ऐलान

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में ऐसे पद या भर्तियां जो कोर्ट में नहीं हैं, उनकी बैचवाइज भर्तियां जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया है। इसमें प्रदेश के स्कूलों में 12 हजार खाली पदों को भरने में मदद मिलेगी। प्रदेश के स्कूलों और कालेजों में प्रिंसीपल से लेकर लैक्चरर तक कई सालों से प्रोमोशन नहीं हुई है। शिक्षक लगातार प्रोमोशन के मामले लेकर सचिवालय पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब बैचवाइज प्रोमोशन और भर्तियों के मामले जो कोर्ट में नहीं है उन्हें प्राथमिक आधार पर निपटाने की बात कही है। इसके लिए टाइम बाउंड भी तय किया गया है। इसी साल स्कूलों में 31 मार्च तक 380 प्रिंसीपल सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2017 से प्रिंसीपल प्रोमोशन भी नहीं हुई है। इसी तरह कालेजों में भी 150 से ज्यादा प्रिंसीपल के पद खाली है, ऐसे में अब भर्तियों और प्रोमोशन के मामलों को निपटाने की बात कही गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 380 स्कूलों को डिनोटिफाई करने का मामला कैबिनेट में जाएगा।

कारण ये कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक मंशा से इन स्कूलों को खोला था। जहां बच्चों की संख्या न के बराबर भी थी वहां भी स्कूल खोल दिए गए। अब इसकी छानबीन की जा रही है। यह मामला भी कैबिनेट में जाएगा और जो भी शिक्षण संस्थान अनावयश्क तरीके से खोले गए हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए बनने वाली ट्रांसफर पॉलिसी भी इसी आधार पर बनेगी कि दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों को शिक्षकों की समस्या से न जूझना पड़े। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों लाहुल स्पीति, किन्नौर के अलावा चंबा के पांगी भरमौर, कांगड़ा के बड़ा भंगाल, शिमला जिला के डोडरा क्वार, रामपुर के दूगर्म क्षेत्रों के अलावा ऊपरी शिमला के दूरदराज के क्षेत्रों में जो स्कूल हैं वहां पर 30 फीसदी स्टाफ कम है। उन्होंने कहा कि शिक्षक वहां पर जाने से बचते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इसके लिए नई नीति ला रही है। स्कूलों में युक्तिकरण के तहत शिक्षक तैनात किए जाएंगे। यानि जहां पर जितने बच्चें है उस हिसाब से शिक्षक तैनात होंगे। इन क्षेत्रों के लिए स्थायी तबादला नीति बनाई जाएगी ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलें।

मंत्रिमंडल परखेगा एनटीटी भर्ती मामला

पूर्व भाजपा सरकार से चले आ रहे एनटीटी भर्ती को इस सरकार में भी मान्यता मिल सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि एनटीटी का मामला कैबिनेट में जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा। नई कैबिनेट के सामने भर्ती की प्रक्रिया को भी बदला जा सकता है। राज्य के करीब 4000 सरकारी स्कूलों में प्री-नर्सरी की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं और इनमें 50 हजार से ज्यादा बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी जेबीटी ही पढ़ा रहे हैं और प्री-नर्सरी के लिए अलग से टीचर नहीं मिल पाए हैं। करीब 4700 शिक्षकों की भर्ती इस प्रक्रिया के जरिए होनी है।

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