बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने टाला आंदोलन; समझौते के बाद बदला फैसला, यूपी में कर्मियों को हटाने का आरोप

यूपी में समझौते के बाद बदला फैसला, उत्तर प्रदेश में कर्मियों को हटाने का आरोप

विशेष संवाददाता-शिमला

उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हिमाचल में होने वाले आंदोलन को बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने टाल दिया है। बोर्ड ने यह फैसला रविवार को बिजली बोर्ड कर्मचारी और सरकार के बीच हुए समझौते के बाद लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुंबध पर काम कर रहे करीब 1300 कर्मचारियों को हटा दिया था। जबकि अन्य कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत मामले दर्ज किए गए थे। इसके विरोध में हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने आंदोलन की तैयारी की थी। सोमवार को प्रदेशभर में सडक़ पर उतर कर कर्मचारी प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन अब बिजली बोर्ड कर्मचारी और यूपी सरकार के बीच समझौता हो जाने के बाद इस आंदोलन को टाल दिया गया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि प्रदेशव्यापी आंदोलन को आगामी समय तक के लिए टाला गया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ संघर्ष को जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया था। विरोध करने पर उनकी आवाज को दबाया जा रहा था। यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली कंपनियों के निजीकरण पर अमादा है और इसके विरोध में आंदोलनरत कर्मचारियों को सरकार के तानाशाह रवैया के चलते बर्खास्त किया गया। एस्मा में केस दर्ज कर जेलों में डाला गया है वहीं 1300 से अधिक निविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। हीरा लाल वर्मा ने बताया कि भविष्य में निजीकरण के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाता है तो उसमें बोर्ड कर्मचारी बढ़-चढक़र हिस्सा लेंगे। फिलहाल सोमवार को होने वाले आंदोलन को टाला गया है।