विधानसभा के बाहर गरजे आउटसोर्स कर्मी; विभाग से हटाए जाने पर जताई नाराजगी, पगार नहीं

विशेष संवाददाता — शिमला

जलशक्ति विभाग से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी विधानसभा तक पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उन्हें बहाल करने का आह्वान किया। आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि करीब छह महीने से उन्हें वेतन की अदायगी नहीं हो पाई है। सरकार उन्हें रुका हुआ वेतन दिलवाने में मदद करे। आउटसोर्स कर्मचारियों ने बताया कि पूर्व सरकार के समय उनकी तैनाती की गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उनका दोबारा अनुबंध नहीं हो पाया। इस वजह से उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। आउटसोर्स कर्मचारियों में इस बात को लेकर गुस्सा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश भर से डेढ़ हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। उन्हें नौकरी से हटाने से पूर्व किसी तरह का नोटिस भी नहीं दिया गया। जलशक्ति विभाग में अगस्त 2019 में करीब 2223 कर्मचारियों को तैनात किया गया था। इनका अनुबंध 31 दिसंबर, 2022 को पूरा हो गया था। इनमें कर्मचारियों की संख्या लगातार कम होती गई और अब डेढ़ हजार कर्मचारियों को हटाया गया है। यूनियन के महासचिव अवधेश ने बताया कि वे प्रदेश सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने आए हैं। वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कंपनियां रोजगार के नाम पर उनका शोषण कर रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से आह्वान किया है कि उन्हें बहाल किया जाए।