संस्थानों के बाद अब बंद हो रही योजनाएं; नेता प्रतिपक्ष बोले पूर्व सरकार की कई स्कीम्स का बजट में जिक्र नहीं

कहा, आने वाले पांच साल में कर्ज का नया रिकॉर्ड बनाएगी कांग्रेस सरकार

विशेष संवाददाता — शिमला

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर आरोप लगाया है कि वह नहीं संस्थान बंद करने के बाद आम जन के कल्याण की योजनाओं को भी बंद कर रही है। जयराम ठाकुर ने सोमवार को नई सरकार के पहले बजट पर सदन में चर्चा की शुरुआत की। इसका जवाब 23 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देंगे। जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार के बजट में हिमकेयर, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, सीएम चिकित्सा सहायता योजना कोष, शगुन योजना, कन्यादान और अटल आदर्श योजना का जिक्र नहीं है। ये सभी योजनाएं जनहित को देखते हुए लागू की गई थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सत्ता संभालते ही 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण ले चुकी है।

यही हाल रहा तो आने वाले पांच साल में सरकार कर्ज लेने का नया रिकॉर्ड बनाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से तमाम योजनाएं चल रही हैं और बजट में एक भी बार केंद्र सरकार का नाम नहीं लिया गया। जबकि बजट का एक बड़ा हिस्सा 18,130 करोड़ रुपए केंद्र के सहयोग से मिलेंगे। पूर्व सरकार ने वेतन के लिए 13,297 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जबकि मौजूदा सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 14 हजार करोड़ का ही प्रावधान किया गया है। रखरखाव पर पूर्व सरकार ने 3000 करोड़ का प्रावधान किया था जबकि मौजूदा सरकार ने इसमें कटौती कर 2774 करोड़ किया गया है। मेजर वर्क के कार्य 5261 करोड़ से घटाकर 4726 करोड़ रुपए कर दिया है। सब्सिडी के लिए पहले 1256 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसे अब 1244 करोड़ कर दिया गया है।

कैसे मिलेगी ओपीएस

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने ओपीएस पहली कैबिनेट में बहाल करने की बात कही थी, लेकिन अब हिमाचल का अलग मॉडल होने की बात कही जा रही है, जबकि कर्मचारियों को 2003 से पहले के स्वरूप पर पेंशन देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि यह पहले ही साफ हो चुका है कि पीएफ-आरडीए सरकार का पैसा नहीं है। कर्मचारियों का पैसा उन्हीं को ही दिया जा सकता है।

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