बिजली बोर्ड कर्मियों को भी देंगे ओपीएस, मुख्यमंत्री सुक्खू का आश्वासन, प्रदेश सरकार पर भरोसा रखें मुलाजिम

By: May 26th, 2023 12:06 am

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का आश्वासन, प्रदेश सरकार पर भरोसा रखें मुलाजिम

दिव्य हिमाचल टीम — शिमला, शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड सीमित के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल करने का भरोसा दिया है। इससे बिजली बोर्ड के लगभग 6500 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास और उन्नति में सरकारी कर्मचारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया। इससे 1.36 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को शामिल कर उनके लाभ सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का कल्याण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश की निरंतर प्रगति के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के कल्याण तथा सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य प्रदान कर उन्हें प्रदेश के समग्र विकास में प्रभावी योगदान देने के लिए सक्षम बनाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त भी जारी कर दी गई है। प्रदेश की चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितयों के बावजूद राज्य सरकार ने दूरदर्शी सोच के साथ प्रदेश के विकास में कोई बाधा नहीं आने दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बिना किसी बजट के प्रावधान के घोषणाएं कीं, लेकिन उनके लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पाए, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही सभी बकाया देनदारियां चुकाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिजली बोर्ड में दो दिन में ओल्ड पेंशन बहाल

सीएम के हस्तक्षेप के बाद प्रबंधन ने दिया आश्वासन, कर्मचारी यूनियन ने स्थगित किया धरना

विशेष संवाददाता — शिमला

बिजली बोर्ड प्रबंधन ने दो दिन में ओल्ड पेंशन बहाल करने का आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के बाद कर्मचारी यूनियन ने बोर्ड मुख्यालय के बाहर जारी प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। अब सभी कर्मचारी 27 मई तक का इंतजार करेंगे और तय समय पर बिजली बोर्ड ओल्ड पेंशन का ऐलान करता है, तो सभी कर्मचारी 28 मई को धर्मशाला में होने वाली एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन की आभार रैली में हिस्सा लेने पहुंच जाएंगे। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप के बाद यह आश्वासन मिला है। इससे पहले बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में एकत्र होकर नारेबाजी की। कर्मचारी यूनियन, पॉवर इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से शामिल हुए। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि कर्मचारियों ने ओपीएस बहाल होने तक आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया था, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कर्मचारी यूनियन को वार्तालाप के लिए बुलाया था और इसके बाद प्रबंधन ने ओपीएस बहाल करने को दिन का समय मांगा। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने इस बात को स्वीकार कर लिया और दो दिन के लिए प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है।

ओपीएस मिली, तो आभार रैली

बिजली बोर्ड में दो दिन के अंदर 27 मई से पहले ओपीएस लागू करने का आश्वासन मिला है, जिसके बाद प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। बोर्ड में यदि पुरानी पेंशन की बहाली 27 मई से पहले हो जाती है और इस बारे में आदेश जारी हो जाता है, तो बिजली कर्मचारी भारी संख्या में एनपीएस की धर्मशाला की 28 मई की आभार रैली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

ओपीएस बहाल न होने को बिजली बोर्ड प्रबंधन जिम्मेदार

मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने लगाए ढुलमुल रवैये के आरोप

सरकार के पहले बजट में आएगी सारी कार्ययोजना

शिमला — हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने ओपीएस बहाल न होने के लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। बोर्ड प्रबंधन ओपीएस बहाल करने को लेकर लगातार टालमटोल कर रहा है। इससे सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। एसोसिएशन के प्रधान हरिनंद शर्मा ने कहा कि बोर्ड प्रबंधन के ढुलमुल रवैये को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते दिनों ओपीएस के मामले पर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि जल्द ओपीएस को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन बोर्ड प्रबंधन ने मुख्यमंत्री की इस बात को भी टालने का प्रयास शुरू कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस पूरे मामले में सीधे हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों की तर्ज पर बिजली बोर्ड में भी ओपीएस को बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने बिजली बोर्ड मुख्यालय में ओल्ड पेंशन बहाल करने को लेकर दिए जा रहे धरने का स्वागत किया है। बोर्ड प्रबंधक जल्द निर्णय लेगा तो कर्मचारियों और प्रबंधन वर्ग में पैदा हुआ टकराव खत्म हो जाएगा।


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