Himachal News: NTT भर्ती में देरी, प्री नर्सरी के 58000 बच्चों की सोचे हिमाचल सरकार

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला

प्री नर्सरी यानी एनटीटी भर्ती को लेकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग में उठ रही तरह-तरह की बातों और नियुक्ति में हो रही देरी पर नर्सरी प्रशिक्षित अध्यापिका संघ ने नाराजगी व्यक्त की है। संघ की प्रदेश अध्यक्ष बंदना गौतम ने कहा है कि राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री कम से कम सरकारी स्कूलों की प्री प्राइमरी कक्षाओं में एडमिट हो चुके 58000 बच्चों की चिंता करें। 3000 से ज्यादा स्कूलों में यह एडमिशन है और इन्हें अभी जेबीटी ही देख रहे हैं। इन छोटे बच्चों को प्री नर्सरी टीचर्स की जरूरत है। जबकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में डिप्लोमा और मान्यता प्राप्त संस्थानों को लेकर तरह-तरह की बातें उठ रही हैं। इससे सिर्फ इन भर्तियों को टाला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में बहनें हैं, जिन्होंने एनटीटी कर रखी है और सभी रोजगार के इंतजार में हैं। हिमाचल में एनटीटी पात्र उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है।

बस कमी है तो सिर्फ सरकार की इच्छाशक्ति की। अगर सरकार चाहे तो एक महीने में भर्तियां कर सकती है। नर्सरी प्रशिक्षित अध्यापिका संघ ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मांग की है कि भारत सरकार से जवाब न आने की सूरत में भी राज्य सरकार अपनी भर्ती नीति पर फैसला ले। गौरतलब है कि पूर्व जयराम सरकार के समय भी 4800 प्री नर्सरी टीचर रखने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई थी और कैबिनेट से भर्ती नीति का ड्राफ्ट भी बन गया था। लेकिन एनटीटी के 1 साल या 2 साल की डिप्लोमा अवधि के कारण चुनाव आने से पहले प्रक्रिया फाइनल नहीं हो पाई।

नई सरकार में शिक्षा मंत्री बने रोहित ठाकुर ने डिप्लोमा का यह विवाद सुलझाने के लिए खुद दिल्ली जाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात भी की, लेकिन एनसीटीई ने अभी भी 1 साल के डिप्लोमा को पात्रता नहीं दी है। दूसरी और प्रारंभिक शिक्षा विभाग यह भी नहीं जानता कि हिमाचल का हिमाचल से बाहर से एनटीटी कोर्स कर आई महिलाओं के संस्थान मान्यता प्राप्त हैं या नहीं?

जल्द होगा पॉलिसी पर फैसला : निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक घनश्याम चंद ने बताया कि प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर सरकार और विभाग संवेदनशील है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पूरे मामले से खुद अवगत हैं और कैबिनेट की आगामी बैठकों में इस भर्ती नीति पर चर्चा हो सकती है। उन्होंने कहा कि अभी यह पता करने का कोई मैकेनिज्म विभाग के पास नहीं है कि कितने डिप्लोमा धारक मान्यता प्राप्त संस्थानों के हैं? एक बार भर्ती नीति तय होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग यह डेटा वेरीफाई कर पाएगा। इस मामले में जल्द फैसला होगा, क्योंकि विभाग को भी प्री नर्सरी टीचर्स की जरूरत है।