भाखड़ा विस्थापितों को एम्स के पास बसाने की तैयारी

By: May 27th, 2023 12:01 am

चंगर पलासीं में राजस्व विभाग की 256 बीघा जमीन उपलब्ध, प्रशासन ने स्पॉट का दौरा कर तलाशी संभावनाएं

अश्वनी पंडित — बिलासपुर

बिलासपुर शहर में प्लॉट से वंचित 270 भाखड़ा विस्थापितों को बसाने के लिए कसरत शुरू हो गई है। इस बाबत जिला प्रशासन ने एम्स के समीप चंगर पलासीं में खाली पड़ी राजस्व विभाग की 256 बीघा जमीन का चयन किया है और अतिरिक्त उपायुक्त डा. निधि पटेल की अगवाई में अफसरों की एक टीम ने स्पॉट विजिट कर प्लॉट तैयार करने को लेकर संभावनाएं तलाशी हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द चिन्हित जमीन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ही अगली कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी तक 118 भाखड़ा विस्थापितों को प्लॉट आबंटित किए जा चुके हैं, जबकि शेष 245 विस्थापितों को प्लॉट आबंटन को लेकर पिछले कई सालों से प्रक्रिया जारी है, मगर उपयुक्त जमीन उपलब्ध न होने की वजह से यह प्रक्रिया आगे से आगे खिसकती गई। इस आंकड़े में 25 और विस्थापित जुड़े हैं, जिसके बाद विस्थापितों की संख्या अब 270 हो गई है।

विस्थापितों का प्लॉटों के लिए इंतजार समय के साथ-साथ बढ़ता रहा। हालांकि वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में शहर के समीप एचआरटीसी कालोनी के पास खाली जमीन को प्लॉट आबंटन के लिए चिन्हित किया गया था और दो नए सेक्टर तैयार करने की योजना बनी थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में यह सेक्टर बनाने की घोषणा हुई और शिलान्यास के बाद बाकायदा प्लॉट भी तैयार किए गए थे, लेकिन कुछेक विस्थापितों ने ही दिलचस्पी दिखाई। इसके चलते विस्थापितों के बसाव की योजना ठंडे बस्ते में पड़ गई। ताजा स्थिति में एम्स कोठीपुरा के समीप चंगर पलासीं में खाली पड़ी सरकारी जमीन को विस्थापितों के बसाव के लिए चिन्हित किया गया। पिछले दिनों एडीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने स्पॉट विजिट किया और रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी, जिसके बाद अब पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एक सर्वे करवाए जाने का निर्णय हुआ। अब पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसके आधार पर ही आगे की प्लानिंग की जाएगी।

अगली योजना पर काम

सदर बिलासपुर के एसडीएम अभिषेक कुमार गर्ग ने बताया कि एडीसी की अगवाई में अधिकारियों की टीम ने स्पॉट विजिट किया है। टीम में वह खुद, एसी ट ूडीसी, डीआरओ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और तहसीलदार इत्यादि शामिल रहे। बंदला से चिन्हित स्पॉट के लिए एक पगडंडी है, जिस पर सडक़ का निर्माण किया जा सकता है।


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