मनरेगा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक, नहीं होगा मार्च के बाद का भुगतान, 1100 से ज्यादा कर्मचारी होंगे प्रभावित

नहीं होगा मार्च के बाद का भुगतान, प्रदेश में 1100 से ज्यादा कर्मचारी होंगे प्रभावित

विशेष संवाददाता — शिमला

ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। इस बारे में ग्रामीण विकास विभाग आयुक्त (मनरेगा) की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में सभी उपायुक्त, डीआरडीए, पंचायत अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को शामिल किया गया है। मनरेगा के तहत प्रदेश भर में काम कर रहे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से डीए समेत अन्य सभी तरह के भुगतान फिलहाल न करने की बात इस आदेश में कही गई है। इन आदेशों का सीधा असर 1100 से ज्यादा कर्मचारियों पर पड़ा है। मनरेगा के तहत करीब 15 साल पहले इन कर्मचारियों की भर्ती कम्प्यूटर आपरेटर, ग्राम रोजगार सेवक और कनिष्ठ लेखपाल के रूप में हुई थी। इन नियुक्तियों को राज्य, जिला और खंड स्तर पर तैनात किया गया। इन सभी को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर पे स्कूल और डीए प्रदान किया जा रहा था, लेकिन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। अब इन पर डीए के अलावा अन्य वित्तीय कटौतियां लागू की गई हैं। इनमें विभाग की तरफ से जारी आदेशों में डीए के साथ ही एरियर और अन्य भत्तों के भुगतान न करने की भी बात शामिल की गई है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी पत्र में पहली मार्च, 2023 से डीए को रोकने की बात कही गई है, जबकि मनरेगा कर्मचारियों ने गत तीन महीने से वेतन न मिलने की भी शिकायत की है। आदेशों के बाद किसी भी क्षेत्र में भुगतान किया जाता है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

डीए रोकने पर बवाल, कर्मी आंदोलन को तैयार

शिमला। मनरेगा कर्मचारियों के डीए पर रोक के बाद बवाल मच गया है। कर्मचारियों ने ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक और आयुक्त (मनरेगा) को पत्र सौंपा है। इस शिकायत में डीए को बहाल करने और तीन महीने से रोके गए वेतन का भुगतान करने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 12 से 15 साल तक सेवाएं देने के बाद उन्हें अब वेतन और डीए से हाथ धोना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से यह शिकायत सौंपी है। इसमें कम्प्यूटर आपरेटर संघ, ग्राम रोजगार सेवक और कनिष्ठ लेखपाल संघ शामिल हैं। कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ की प्रदेशाध्यक्ष अंजु ठाकुर ने बताया कि डीए की किस्त को बहाल न किया, तो मनरेगा के तहत भर्ती सभी कर्मचारी सडक़ पर उतर आएंगे।

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