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राज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से की मांग
निजी संवाददाता, चांदपुर
राज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ (शिक्षा विभाग) के एक प्रतिनिधि मंडल ने मांगों को लेकर प्रदेश सरकार से मांग उठाई है। संघ का कहना है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दो श्रेणियों में बांटा गया है। जिसमें 10 मई 2001 से पहले लगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जाता है और 10 मई 2001 के बाद लगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 58 वर्ष में सेवानिवृत्त किया जाता है, जबकि दो कर्मचारियों का एक ही समान वेतन और समान कार्य है। इसलिए संघ की मांग है कि 10 मई 2001 की शर्त को हटाया जाए तथा प्रदेश के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष में सेवानिवृत्त किया जाए। इसके अलावा संघ यह भी मांग करता है कि शिक्षा विभाग में 15-16 वर्ष के बाद नियमिति होने का लाभ मिला और कई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी से ही सेवानिवृत्त हो गए तथा कुछ कर्मचारियों को चार-पांच वर्ष नियमित होने का लाभ मिला और यह कर्मचारी पुरानी पेंशन में भी आ रहे हैं। संघ सरकार से मांग करता है कि इन कर्मचारियों को पार्ट टाईम और डेलीवेज की आधा समय वरिष्ठता सूची में जोड़ा जाए, ताकि इन कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन लाभ मिल सके।

इसके अतिरिक्त संघ की अन्य मांगों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आुय सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने व दस मई 2001 की शर्त को हटाने, शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिवार में पदोन्नति के लिए पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने, ताकि कर्मचारियों को प्रयोगशाला परिचर का लाभ मिले व शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति का लिपिक कोटा बढ़ाया जाए, ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। संघ ने आशा व्यक्त की है कि प्रदेश सरकार उपरोक्त मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पूरा करेगी। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशाध्यक्ष भुट्टू राम, जिला महासचिव जगदीश चंद, सलाहकार मखन लाल, वरिष्ठ उपप्रधान शीला देवी, उपाध्यक्ष प्यारे लाल व महिला अध्यक्ष निर्मला देवी सहित अन्य मौजूद रहे।

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