PMGSY की मियाद बढ़ी, केंद्र का बड़ा फैसला, हिमाचल को होगा 650 करोड़ का फायदा

राकेश शर्मा — शिमला

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के पहले और दूसरे चरण का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब यह अवधि 31 मार्च 2024 में खत्म होगी। केंद्र सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा असर हिमाचल में देखने को मिलेगा। इस फैसले के बाद प्रदेश सरकार को करीब 650 करोड़ रुपए का फायदा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मार्च माह में पीएमजीएसवाई की अवधि बढ़ाने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजा था। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने हिमाचल में पहाड़ी और बर्फबारी वाले क्षेत्रों में काम तय समय पर पूरा न हो पाने की वजह से अतिरिक्त समय देने की बात कही थी। इसी पत्र में 650 करोड़ रुपए के वित्तीय बोझ का भी हवाला दिया गया था। अब केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीमएजीएसवाई की मोहलत को बढ़ाने का फैसला करते हुए गुरुवार को दिल्ली में अधिसूचना जारी कर दी है। यह आदेश पूरे भारत पर एक साथ लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जारी इन आदेशों में पीएमजीएसवाई एक और दो का कार्यकाल मार्च, 2024 तक करने का फैसला किया गया है।

इस पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के पहले और दूसरे चरण का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बाद बहुत से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कार्यकाल को बढ़ाने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजे थे। इन पत्रों में शामिल साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला किया है। भारत सरकार के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला की तरफ से जारी इस पत्र में सभी राज्यों को तय तारीख तक कार्य पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। केंद्र सरकार 31 मार्च के बाद पीएमजीएसवाई के पहले और दूसरे चरण में किसी भी तरह की रियायत नहीं देगी। इन दोनों योजनाओं को कार्यकाल 2024 में हर हाल में खत्म हो जाएगा। अब हिमाचल सरकार को 650 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ को इस्तेमाल करने के लिए करीब नौ महीने का वक्त और मिल गया है।

2000 में शुरू हुई थी पीएमजीएसवाई

पीएमजीएसवाई की शुरुआत वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इस योजना को पहले दस साल के लिए शुरू किया गया। इसके बाद पीएमजीएसवाई चरण दो और अब 2019 में पीएमजीएसवाई चरण तीन को लांच किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को सडक़ों से जोडऩा था। पीएमजीएसवाई में केंद्र सरकार के कुल बजट का 40 फीसदी हिस्सा राज्यों को खर्च करना पड़ता है, लेकिन हिमाचल में सबसे बड़ी बात पहाड़ी क्षेत्र के होने की है। पहाड़ी क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने यह बजट 90-10 के अनुपात में विभाजित किया है, यानी 90 फीसदी हिस्सा केंद्र का रहेगा, जबकि 10 फीसदी राज्य सरकार खर्च करेगी।

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