टैक्स वापस नहीं, तो सील कर देंगे बार्डर; परवाणू बैरियर पर गरजे पंजाब-हरियाणा-चंडीगढ़ के टैक्सी आपरेटर

अमित ठाकुर-परवाणू

हिमाचल प्रदेश सरकार की थ्री-टियर टैक्स व्यवस्था से नाराज पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के टैक्सी आपरेटरों ने सोमवार को परवाणू बैरियर पर हल्ला बोल दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ऑपरेटर एनएच-5 पर स्थित परवाणू बैरियर पर प्रदर्शन करने लगे। ऑपरेट्र्स का नेतृत्व आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब के अध्यक्ष सरणजीत सिंह कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द हिमाचल सरकार ने टैक्स में राहत नहीं दी तो ऑपरेटर हिमाचल के बॉर्डर सील कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व हिमाचल ट्रांसपोर्ट विभाग के आला अधिकारियों की होगी। उधर, एसडीएम गौरव महाजन भी मौके पर पहुंचे व टैक्सी आपरेटरों से बात की। बता दें कि प्रदेश के बाहर के ऑपरेटर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लगाए गए एंट्री टैक्स से नाराज है। टैक्सी ऑपरेटर्स को हिमाचल के एंट्री टैक्स के तौर पर प्रतिदिन लगभग 5200 रुपए चुकाने पड़ रहे है। यह टैक्स उन्हें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट व कॉन्ट्रैक्ट कैरिज टैक्स चुकाने के बावजूद देना पड़ रहा है। इस तरह हिमाचल में परिवहन विभाग ने थ्री-टियर टैक्स प्रणाली शुरू कर दी है।

आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब के अध्यक्ष सरणजीत सिंह ने लगाए गए टैक्स को गुंडा टैक्स बताते हुए कहा कि टैक्सी ऑपरेटर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का लगभग 80,000 रुपए टैक्स चुकाने के साथ-साथ कॉन्ट्रैक्ट कैरिज टैक्स भी चुका रहे है। इसमें एक कदम और बढ़ते हुए हिमाचल सरकार ने एंट्री टैक्स भी प्रतिदिन लगभग 5200 रुपए अलग से लगा दिया है। ऐसे में टैक्सी ऑपरेटर्स को अब हिमाचल में तीन-तीन टैक्स भरने पड़ रहे है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय के यह साफ निर्देश है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के अलावा टैक्सी ऑपरेटर्ज से किसी भी तरह का कोई और टैक्स नहीं लिया जा सकता है, लेकिन हिमाचल सरकार फिर भी जबरन टैक्स वसूल कर रही है। सरणजीत सिंह ने कहा कि हमारा धरना फिलहाल एक दिन के लिए है, परंतु हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें मजबूरन चक्का जाम करने पर विवश होना पड़ेगा। -एचडीएम

सरकार को भेजी मांगें

सोलन के एसपी गौरव सिंह ने बताया कि चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा से टैक्सी ऑपरेटरों ने हिमाचल बैरियर पर प्रदर्शन किया है। परवाणू पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का उपद्रव उक्त स्थान पर नहीं होने दिया गया, लॉ ऑर्डर पूरी तरह मेंटेन रहा। ऑपरेटरों की मांगों को आगे भेज दिया है व इस पर सरकार फैसला लेगी।