पंजाब के फेर में बुरे फंसे 250 हिमाचली किसान, ऊना के पांच गांवों की 2000 कनाल भूमि पड़ोसी राज्य में

By: Dec 4th, 2023 12:06 am

ऊना के पांच गांवों की 2000 कनाल भूमि पड़ोसी राज्य में, हिमाचल बोनाफाइड होने से नहीं मिल पा रहे बिजली कनेक्शन

मणि कुमार-ऊना

हिमाचल बनने के बाद जिला ऊना के सदर विधानसभा क्षेत्र के पांच गांव (सनोली, मजारा, मलूकपुर, बीनेबाल, पूना) के लोग पिछले पांच दशकों से मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार से मांग कर रहे है। अभी तक भी पांच गांव के हजारों लोग बिजली-पानी की सुविधाओं के लिए हिमाचल-पंजाब के विभाजन का रोना रोना पड़ रहा है। विभाजन के बाद पांच गांव के करीब 250 किसानों की 2000 कनाल उपजाऊ भूमि दोनों राज्यों की सीमा पर पंजाब के हिस्से में आ गई, लेकिन हिमाचल के निवासी होने के चलते इन किसानों को पंजाब में अपनी जमीन पर न तो स्थानीय सरकार बिजली सुविधा दे रही है और न ही हिमाचल की सरकार। दोनों राज्यों के कानूनी नियमों के बीच पांच गांव के 250 किसानों की दो हजार कनाल से अधिक जमीन खराब हो रही है।

इसमें से 640 कनाल के करीब भूमि बेहतर सिंचाई सुविधा न होने से बंजर पड़ी हुई है। हिमाचल किसान सभा जिला ऊना के अध्यक्ष रणजीत सिंह सहित योरावर सिंह, योगा सिंह, राजिंद्र गिल, जुझार सिंह, बिंदु, अमरिंद्र सिंह, पियारा सिंह, मास्टर प्रीतम सिंह, देसराज पूना, कश्मीर सिंह, दविंद्र सिंह, गुरनाम सिंह, उजागर सिंह, गुरमीत सिंह, भजन सिंह, जगरूप सिंह, करणजोत सिंह व गुरमुख सिंह ने कहा कि पांच गांव के किसानों की तरफ से समस्याओं को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को भी ज्ञापन सौंपा था, अब मुख्यमंत्री सुक्खू को सौंपा है। -एचडीएम

विभाजन में 20 किलोमीटर तक सुविधा देने का समझौता

हिमाचल किसान सभा रणजीत सिंह ने कहा कि जब हिमाचल नया राज्य बनकर 25 जनवरी, 1971 को अस्तित्व में आया था तो विभाजन में दोनों राज्यों में 20 किलोमीटर तक दोनों तरफ अपने प्रदेश के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का समझौता हुआ था, लेकिन वर्तमान में उन्हें बिजली-पानी की समस्याओं को झेलते हुए 53 वर्ष हो गए है, लेकिन पांच गांव के लोगों की समस्याओं की तरफ न हिमाचल सरकार ध्यान दे रही है और न ही पंजाब सरकार।

सरकार के पास मामला विचाराधीन

बिजली बोर्ड के एसई ई. अनिल सेहगल ने बताया कि उपमंडल क्षेत्र के पांच गांव के लोगों की बिजली कनेक्शन से संबंधित मामला प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन है। प्रदेश की सीमा के दूसरी तरफ के कुछ लोगों को बिजली कनेक्शन दिए गए है तो अन्यों को कनेक्शन देने के लिए हिमाचल सरकार विचार-विमर्श कर रही है।


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