निशानदेही में सामने आया अवैध रूप से हक जमाने का मामला, प्रशासन से कार्रवाई की मांग
निजी संवाददताता- पंडोह
मंडी जनपद की ग्राम पंचायत पंडोह में इन दिनों सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे जोरों पर हो रहे हैं। बाढ़ की आपदा राशि से ब्यास नदी ओर संकरी होती जा रही है। लोगों द्वारा टायलेट, मकान आदि का धड़ल्ले का धड़ल्ले से निर्माण किया जा रहा। ना तो राजस्व अधिकारी और ना ही पंचायत इस पर कोई एक्शन ले रही। जिससे इनके हौसले ओर बुलंद होते जा रहे हैं। बुलंद हौसले का एक ज्वलंत उदाहरण हाल ही में पंडोह बाजार में दो गुटों की लड़ाई में सामने आया है। जिसमें क्षेत्रीय कानूनगो सदर मंडी द्वारा जमीन की निशानदेही के दौरान 5 कर्म चौड़ी व 7 कर्म लंबी 4 कमरों की सार्वजनिक सराए सामने आई है। इस प्राइम लैंड पर बनी सरकारी सार्वजनिक सराए पर भी कब्जा किया गया है। दुकानें चल रहीं हैं। कानूनगो द्वारा मौका पर ही राजस्व अधिकारी पंडोह को कब्जाधारक को नोटिस जारी करने के आदेश जारी किए गए थे। मगर अभी तक 8 दिनों के बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जैसे ही लोगों को इस सराए की जानकारी मिली वैसे ही व्यापार मंडल पंडोह भी सक्रिय हो गया।
उसने डीसी मंडी को लिखित आवेदन में सराएं भवन व्यापर मंडल को देने की मांग कर डाली है। उधर, सामाजिक संस्थाओं ने भी इस सराएं का उचित उपयोग आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में करने की मांग की है। सराए भवन पर कब्जा हटा नहीं है लेकिन इसे पाने के लिए बहुत से लोग आतुर हुए हैं। इस सराएं के साथ एक अनार सौ बीमार की कहावत चरितार्थ हो रही है। यहां यह बताना भी जरूरी है कि बाढ़ के दौरान पूरा जिला प्रशासन दिन रात पंडोह बाजार में ही एक- एक घर दुकान में जुटा रहा। करोड़ों रुपए की फौरी राहत भी वितरित की गई। मगर इस सार्वजनिक सराएं की किसी भी अधिकारी को भनक तक नहीं लगी। यह अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य है। इतना ही नहीं राजस्व अधिकारी पंडोह ने तो कागजात के साथ सराएं भवन के आगे पीछे पैमाइश करवाई है। क्या तब सराए भवन की जानकारी उन्हें नहीं मिली। यानी सभी को जानकारी थी। सब चुप थे। अब जब यह सार्वजनिक हुई है तो भी इस सराए को प्रशासन जल्द खाली क्यों नहीं करवा रहा है। व्यापार मंडल के प्रधान कुलदीप आनंद ने बताया कि व्यापार मंडल ने डीसी मंडी से इस सार्वजनिक सराए को जल्द खाली करवाने की मांग की है। कानूनगो पंडोह सर्किल नेक राम ने बताया कि सराए पर अवैध कब्जा की शिकायत उनके उच्चाधिकारियों के माध्यम से उन तक आई हैं। इसलिए हमने इसकी निशानदेही करने के बाद मौका पर ही राजस्व अधिकारी पंडोह को नोटिस जारी करने के आदेश दे दिए हैं।