मंदिर कमेटी मथान ने खोला मोर्चा, बोले- किसी भी शर्त पर नहीं बनने देंगे प्रोजेक्ट, आस्था के साथ किया जा रहा खिलवाड़
कार्यालय संवाददाता-कुल्लू
मंत्रिमंडल की कैबिनेट में फिर से बिजली महादेव रोप-वे को मंजूरी मिली है। लेकिन बिजली महादेव मंदिर कमेटी मथाण ने इसका फिर विरोध किया है। कमेटी ने शुक्रवार को रोपवे के विरोध में उपायुक्त कुल्लू को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कमेटी ने कहा है कि मार्च 2023 से जैसे ही बिजली महादेव रोपवे सर्वे का काम शुरू हुआ उसके तुरंत बाद बिजली महादेव ने देववाणी द्वारा इस रोपवे लगाने का विरोध किया था। इसको लगाने से परिणाम भुगतने का इशारा किया, तुरंत बाद बिजली महादेव हारयान का एक जनरल हाऊस 21 मई 2023 को धारठ खठार में हुआ। उस दिन लोगों ने रोपवे वाले मुद्दे को जनरल हाऊस में रखा। जिसके लिए देवते ने इंकार किया था। जैसे ही यह बात जनरल हाऊस में आई तो लोगों ने भी रोपवे नहीं लगाने का विरोध किया और कमेटी ने कहा कि देवते से बाहर नहीं जाएंगे। जैसा देवता बोलता है कमेटी की राय भी यही है। उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से सरकार को बिजली महादेव रोपवे को लेकर ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया। फिर भी सरकार का कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने के कारण 22 अगस्त 2023 को एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। फिर प्रशासन के माध्यम से विरोध स्वरूप सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश हुई। इस विरोध की कॉपियां संघर्ष समिति एवं मंदिर कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से लेकर प्रधानमंत्री तक भेजी। दुर्भाग्यवश 12 जनवरी को फिर से कैबिनेट बिजली महादेव रोपवे लगाने की मंजूरी दे रही है। कमेटी ने साफ कहा है कि बिजली महादेव की देववाणी के अनुसार बिजली महादेव रोप-वे लगने नहीं दिया जाएगा।
विरोध के बाद भी सरकार ने दी है मंजूरी
बिजली महादेव के कारदार विनेंद्र सिंह जंबाल और बिजली महादेव मंदिर कमेटी मथाण के सचिव हेम राज शर्मा ने कहा कि 12 जनवरी 2024 को फिर से प्रदेश सरकार ने बिजली महादेव रोपवे लगाने की मंजुरी दी है। प्रदेश सरकार विरोध के बिंदुओं को केंद्र सरकार से छुपाने की कोशिश कर रही है। यह मुद्दा आस्था का है। जब बिजली महादेव खुद इस परियोजना को लगाने के लिए देववाणी द्वारा साफ इंकार कर रहे हैं, तो प्रदेश सरकार की समझ में यह बात आज तक क्यों नहीं आ रही है। यह चितां का विषय है। उन्होंने कहा कि बिजली महादेव ने रोपवे निर्माण को लेकर मना किया है। ऐसे में मंदिर कमेटी भी विरोध करती है।पहले भी जनरल हाऊस की सारी कॉपी उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से सरकार तक भेज दी। उसके बाद सरकार के बयान भी समय-समय पर रोपवे लगाने के लिए आए। उसका लोगों ने सडक़ों पर उतरकर विरोध किया।