दिव्य हिमाचल ब्यूरो—रिकांगपिओ
प्रदेश सरकार ने 2011-12 के बाद स्टांप ड्यूटी पर शुल्क बढ़ाया है। अधिसूचना के मुताबिक शपथ-पत्र और नकल लेने के लिए लगाए जाने वाले आवेदनों पर अब तीन गुना ज्यादा स्टांप शुल्क अदा करना होगा। हिमाचल में अब लोगों को राजस्व कार्यों के लिए जेब ढीली करनी होगी। कर्ज में डूबी प्रदेश सरकार ने करीब दस साल बाद स्टांप ड्यूटी में बदलाव किए है। व एक साथ स्टांप ड्यूटी में दस गुना की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद लीज, गिफ्ट, सेल, समझौता नामा, गोद-पत्रनामा, तबादला, शपथ-पत्र और पारिवारिक व्यवस्था करवाना महंगा हो गया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
इससे प्रदेश की आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। नकल के लिए सात रुपए की जगह अब 20 रुपए देने होंगे। शपथपत्र के शुल्क को दस रुपए से 20 रुपए और एग्रीमेंट के लिए अब 50 की जगह 100 रुपए का शुल्क देना होगा। यह दोनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेज हैं। टाइपिंग और सत्यापित के लिए अलग से शुल्क तय किया है। इसके अलावा स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी (एसपीए) शुल्क को 100 से 1,000, जनरल पावर ऑफ अटार्नी (जीपीए) को 150 से 1,500 और गिफ्ट डीड को 200 से दो हजार रुपए तक न्यूनतम किया गया है।