प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती पर किया फोकस, लोगों को जहर से मिलेगा छुटकारा
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-कुल्लू
शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सूखू ने वर्ष 2024-2025 का अपना दूसरा बजट पेश किया। इस बार पेश किए गए बजट में सरकार ने सभी के हितों का ध्यान रखते हुए बजट को पेश किया है। 58 हजार 444 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट में बात अगर जिला कुल्लू में होने वाले विकास कार्यो की करें इस बार के बजट से जिला कुल्लू को भी काफी मजबूती मिलेगी। बजट में राजीव गांधी प्राकृतिक खेत स्टार्टअप योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। जिला कुल्लू में पर्यटन के साथ-साथ अधिकतर आर्थिकी लोगों की बागवानी व किसानी पर जुड़ी हुई है। ऐसे में इस योजना के तहत जहां प्राकृतिक खेती को महत्व देने की बात सरकार ने की है। वहीं, बंदरोल सब्जी मंडी में मोटे अनाज की खरीद को लेकर सेंटर बनाया जाएगा। जहां पर बंदरोल में नई मंडिय़ों के निर्माण की घोषणा की गई है। इसी के साथ कुल्लू के चौरीबिहाल, पतलीकूल और खेगसू में मंडिय़ों का निर्माण होगा।
लाहुल-स्पीति के पर्यटन स्थल होंगे विकसित
अटल टनल बनने के बाद लाहुल में भी पर्यटकों की संख्या बढऩे लगी है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से इस बार से बजट में लाहुल-स्पीति के पर्यटन स्थलों को भी सुधारने की बात कही गई है। जहां जिला में विकास होगा, वहीं, आने वाले समय में स्थानीय लोग भी पर्यटन कारोबार से जुडक़र और अधिक आर्थिक रुप से मजबूत होंगे। बजट में पर्यटन की दृष्टि से खास महत्व देते हुए लाहुल-स्पीति में चंद्रताल, काजा और तांदी को विकसित करने की बात कही है। इस जगहों पर सैलानी व विदेशी सैलानी काफी संख्या में टे्रकिंग करने भी पहुंचते है। यह पर्यटन स्थल पर्यटन की दृष्टि से उस तरह से विकसित नहीं है। इन पर्यटन स्थलों के विकसित होने से पर्यटन कारोबार भी स्थानीय लोगों को मजबूत होगा।
हेलिपोर्ट के बनने से पर्यटन को मिलेगी मजबूती
मनाली विधानसभा क्षेत्र के तहत आते मनाली के आलू ग्राउड में हेलिपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। हेलिपोर्ट के बनने से पर्यटन को मजबूती मिलेगी। पर्यटकों की प्रदेश में प्रवास के दौरान बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उदेश्य से सभी होम स्टे यूनिटस को हिमाचल प्रदेश पर्यटन टूरिज्जम डिवेल्पमेंट एंड रेजिगनेशन एक्ट के अधीन लाया जाएगा। 4 हजार 490 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों को टू-लेन व फोर-लेन करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 500 करोड़ रुपए की लागत से सैंज-लूहरी-औट प्रस्तावित है। 750 करोड़ की लागत से सैंज-लूहरी-और राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग पर जलोड़ी पास सुंरग का निर्माण भी प्रस्तावित रखा है। सीआरआईएफ के तहत जिया मर्णिकर्ण सडक़ की मरम्मत होगी। इको टूरिज्जम को भी बढ़ावा देने की बात कही है।
दूध की कीमतें बढ़ाने पर पशुपालक खुश
दूध उत्पादन को भी प्राकृतिक खेती से जोडक़र किसानों की आय में वृद्धि करने की बात कही है। जहां पर 35 से 38 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा की है। दूध उत्पादन में बढ़ौतरी से सीधा लाभ किसानों को मिला है। जिला कुल्लू में लगघाटी से सुबह के समय सबसे अधिक दूध लेकर शहर में लोग आते हैं ऐसे में दूध उत्पादन में हुई बढ़ौतर से दूध उत्पादक काफी खुश हैं।
किसानों-बाागबानों की आर्थिकी होगी मजबूत
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-कुल्लू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने 58444 करोड रुपए का वार्षिक बजट पेश किया है। बजट को लेकर विषय विशेषज्ञ बागवानी डा. उत्तम पराशर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के किसानों व बागवानों का मनोबल बढ़ा है। जिस तरह से प्राकृतिक खेती को बल दिया गया है। इससे आने वाले समय में निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलेगा। बजट में छोटे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से अभी भले ही न हो। इसमें अङभी समय लगेगा। आने वाले कुछ वर्षो में प्राकृतिक खेती को सभी अपनाना शुरू कर देंगे। जहर मुक्त खेती के लिए सरकार का बजट सराहनीय है। बजट में किसानों को रसायन खाद, जैविक खेती के लिए उसमें अनुदान की भी व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि कुछ किसान व बागबान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे है। अगर बागबान अपने खेतों में आधे हिस्से में अन्य नकदी फसल के साथ प्राकृतिक खेती भी शुरू कर दे तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही लोगों को भी जहर मुक्त फसलें, अनाथ खाने को मिलेंगे। वहीं, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उदेश्य से किसानों व बागवानों को भी समय समय पर शिविर लगाकर जागरुक किया जाता है।
प्राकृतिक खेती से होगा लाभ
कुल्लू के युवा भूपेंद्र कोटिया का कहना है कि बजट में कांग्रेस सरकार ने कृषि सेक्टर में राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का ऐलान किया है। ऐसे में हर पंचायत में 10 किसानों को जहर मुक्त खेती से भी जोड़ा जाएगा तथा प्राकृतिक खेती से जो अनाज उगाया जाएगा। उसे एम एसपी पर खरीदा जाएगा। इससे प्रदेश में किसानों को काफी लाभ होगा।
खिलाडिय़ों का बढ़ेगा मनोबल
युवा विक्रांत का कहना है कि इससे पहले देश में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में खिलाडय़िों का प्रोत्साहन राशि दी जाती थी और वहां से हर बार बड़े खिलाड़ी भारत का नेतृत्व भी करते रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी बजट में खिलाडय़िों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है। जिसमें ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाडय़िों को 5 करोड़, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाडय़िों को 4 करोड रुपए देने की बात कही है।