जेबीटी-भाषा शिक्षक के 12 पदों पर भर्ती जल्द

By: Feb 28th, 2024 12:10 am

जिला में शिक्षा विभाग भरेगा अध्यापकों के पद, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की होगी बैचवाइज भर्ती

कार्यालय संवाददाता-बिलासपुर
जिला बिलासपुर में भाषा अध्यापकों के दो पद भरे जाएंगे। जिसमें एक पद ओबीसी, एक पद एससी का शामिल है। इसके अलावा जेबीटी के 10 पद भरे जाएंगे। जिसमें सामान्य वर्ग के चार पद, ओबीसी के दो, एसटी के दो, एससी के दो पद भरे जाएंगे। यह जानकारी उप निदेशक शिक्षा विभाग दीप चंद गौतम ने दी।

यह सभी पद भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए बैचबाईज अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इसके लिए उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर के कार्यालय में दिनांक छह मार्च को जिला बिलासपुर से संबधित उम्मीदवारों के लिए तथा सात मार्च को राज्य के अन्य सभी जिलों से संबध रखने वाले पात्र उम्मीदवारों के लिए उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर के कार्यालय में सुबह 10 बजे कांउसिलिग होगी। काउंंिसलिंग हेतू भाषा अध्यापकों की भर्ती के लिए बैच का निर्धारण 31-12-2007 तक किया गया था लेकिन रोजगार कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर अब भाषा अध्यापकों हेतू बैच का निर्धारण अप टू डेट निर्धारित किया गया है। जेबीटी के पदों की भर्ती के लिए बैच का निर्धारण 31-12-2018 तक निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त काउंसलिंग की तिथियों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।

जेई की स्थायी नियुक्ति नहीं की तो करेंगे प्रदर्शन
नयना देवी। हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाग सिंह चौधरी ने मंगलवार को जारी बयान में हिमाचल सरकार तथा जिला प्रशासन को चेताया है कि बस्सी में स्थापित पेयजल व सिंचाई की स्कीम जो लगभग 100 करोड़ से बनाई गई है। उसमें कोई भी जेई न होने के कारण सारी स्कीम अस्त-व्यस्त हो गई है। गांव के लोग इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही नहीं जो यहां पर ठेकेदार कार्य पर लगा हुआ है तथा उसके द्वारा रखे गए कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है और न प्रशासन ने कोई समाधान निकाला है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी विभाग को कई बार इसके बारे में लिखित रूप से बताया है तथा अब उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार तथा प्रशासन को चेताया कि अगर जल्द से यहां स्थाई रूप से जेई की नियुक्ति नहीं की तथा कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया तो हिमाचल प्रदेश किसान संघ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।


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