एसएमसी-कम्प्यूटर शिक्षकों ने मांगी स्थायी नीति, हिमाचल शिक्षक महासंघ ने सरकार से किया आग्रह

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

हिमाचल शिक्षक महासंघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल दोबारा बहाल करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। इस ट्रिब्यूनल के गठन से पहले भी कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं हुआ है। साथ ही सरकार रिटायरमेंट ऐज आगे बढ़ाने को लेकर विचार करें, इस अवधि को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल किया जाए। शिक्षक महासंघ जिला शिमला की बैठक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला (कसुम्पटी) में रविवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल शिक्षक महा संघ के प्रदेशाध्यक्ष डा. प्रेम शर्मा ने की। इस अवसर पर जिला कार्यकारणी के चुनाव किए गए। वचन सिंह को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। शिमला के अध्यक्ष पद के लिए भूपिंदर सिंह और दीपक काइथ को वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहमति से चुना गया। शेष कार्यकारणी के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष को दिया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में सरकार से मांग की गई कि एसएमसी शिक्षकों और कम्प्यूटर टीचर्स की सेवाओं को स्थायी नीति के तहत नियमित किया जाए। 12 फीसदी प्रतिशत देय अतिरिक्त महंगाई भत्ते की कि़स्त जल्द जारी की जाए। यात्रा भत्ते व चिकित्सा बिलों की अदायगी शीघ्र करने, एनटीटी और बीआरसीसी की भर्ती शीघ्र करने, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने, सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण खोलने पर दोबारा विचार किया जाए। इससे पूर्व ट्रिब्यूनल का शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पाया। बैठक में प्रकाश धरेवला, नरोत्तम शर्मा, ऋतु शर्मा, एसएमसी अध्यक्ष सुनील शर्मा, बलबीर सिंह, कमल कैंथला व मोहन आदि मौजूद रहे।

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