नई दिल्ली। भारत एक दशक 2014-2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनने के साथ ही करीब 20 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन भी बनाए हैं। इस दस साल के दौरान मोबाइल फोन उत्पादन की वृद्धि को ‘भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बेजोड़ सफलता की कहानी’ बताते हुए उद्योग संघ सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने कहा है कि यह क्षेत्र 2014 में 78 प्रतिशत आयात पर निर्भर होने से वर्तमान में 97 प्रतिशत आत्मनिर्भरता में बदल गया है। भारत में बिकने वाले कुल मोबाइल फोन का केवल 3 प्रतिशत अब आयात किया जाता है। भविष्य निर्यात वृद्धि पर आधारित होगा।
उसने कहा कि उद्योग ने इस दस साल की अवधि में 20 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसने दशक का समापन 19,45,100 करोड़ रुपए के संचयी उत्पादन के साथ किया। आईसीईए के अनुसार मात्रा के संदर्भ में भारत ने इस दस साल की अवधि के दौरान 2.45 अरब मोबाइल फोन का उत्पादन किया, जबकि लक्ष्य 2.5 अरब यूनिट का था। मोबाइल फोन का उत्पादन भी 2014-15 में 18,900 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में अनुमानित 4,10,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2000 प्रतिशत की वृद्धि है। 2014-15 में, भारत से मोबाइल फोन का निर्यात मात्र 1,556 करोड़ रुपए था।
उद्योग को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 का अंत 1,20,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निर्यात के साथ होगा। इसका मतलब होगा कि एक दशक में निर्यात में 7500 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 2014-24 की अवधि के दौरान मोबाइल फोन का संचयी निर्यात 3,22,048 करोड़ रुपए के कुल अनुमान तक पहुंच गया – जो भारत के निर्यात में एक नया युग है। इस निर्यात वृद्धि से प्रेरित होकर, मोबाइल फोन अब व्यक्तिगत वस्तु के रूप में भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यात बन गया है। ऐसी आत्मनिर्भरता के अभाव में और यदि भारत 2014 के स्तर पर आयात पर निर्भर रहता, तो दस साल की अवधि के दौरान अकेले मोबाइल फोन आयात के कारण आयात बिल 14,34,045 करोड़ रुपए होता।
उसने कहा “ ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक भारत की जीडीपी मौजूदा 3.7 लाख करोड़ डॉलर से दोगुनी होकर 7 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी, जिसका नेतृत्व डिजिटल क्षेत्र और व्यापार में वृद्धि होगी। इन दोनों क्षेत्रों में, मोबाइल उत्पादन के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”
आईसीईए के अध्यक्ष पंकज मोहिन्द्रू ने कहा “अगले कदम के रूप में, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम बड़े पैमाने पर विनिर्माण, नौकरियां पैदा करने और घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स जीवीसी को भारत में स्थानांतरित कर सकें। बदले में, इसके लिए अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धात्मकता और ऐसे कारखानों की आवश्यकता है जो उस तरह के पैमाने पर काम कर सकें जो भारत में कभी नहीं देखा गया है।” उन्होंने कहा कि उत्पादन, निर्यात और आत्मनिर्भरता में यह वृद्धि एक अनुकूल नीतिगत माहौल और उद्योग और प्रमुख सरकारी मंत्रालयों जैसे एमईआईटीवाई, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और प्रधान मंत्री कार्यालय के बीच घनिष्ठ कामकाजी संबंधों से उपजी है।
उन्होंने कहा कि 2017 में घोषित पीएमपी और 2020 में घोषित पीएलआई जैसी पहल भारत को एक आयात-निर्भर राष्ट्र से एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण रही हैं, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में अपने कुल मोबाइल उत्पादन का 30 प्रतिशत निर्यात करेगी।