नगर निगम शिमला का हाउस आज

सडक़ों की टायरिंग सहित पुराने मामलों को लेकर पार्षद उठाएंगे सवाल

सिटी रिपोर्टर—शिमला
चुनावी आचार संहिता के बीच आज नगर निगम का दसवां हाउस होने वाला है। इस हाउस में भले की कोई नये प्रस्ताव नहीं लगने वाले हैं, लेकिन पार्षद इस बार एमसी प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाले हैं। सभी पार्षदों का कहना है कि नगर निगम के हाउस में जो भी प्रस्ताव लगे हैं और जिन कार्यों को करने को लेकर अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। उनमें कोई भी कार्य धरातल पर नहीं उतरे हैं। आलम यह है कि किसी भी वार्ड में विकास नहीं हो रहा है। बरसात के दौरान सभी वार्डों में भारी नुकसान हुआ था। इसमें सडक़ें रास्तें और स्ट्रीट लाइट्स खराब हो गई थी। ऐसे में इनका मरम्मत कार्य भी अभी एमसी प्रशासन ने शुरू नहीं किया है। हालांकि पार्षद हर हाउस में कार्यों का ब्यौरा लेते रहे हैं, लेकिन ब्यौरा तो दूर कार्य करने का सही समय भी अधिकारी नहीं दे पाए हैं। ऐसे में अब इस हाउस में सभी पार्षद एक जुट होकर इन प्रश्नों को पुछ रहे हैं।

साफ है कि विपक्ष के भाजपा पार्षद इस हाउस में काफी हंगामा भी करने वाले हैं। भाजपा पार्षदों का कहना है कि विधायक निधि भी सभी वार्डों को नहीं दी गई है। वहीं सडक़ों के मरम्मत कार्य भी कांग्रेस पार्षदों के वार्डों पर ही हो रहे हैं।
भाजपा पार्षदों के वार्डों में कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। पार्षदों ने नगर निगम के अलावा सभी विभागों के अधिकारियों से शहर में हो रहे कार्यों का ब्यौरा मांगा हैं। ताकि शहर में हो रहे कार्य और आने वाले समय में होने वाले कार्यों के बारे में सभी पार्षद जान सके।

सडक़ों की टायरिंग को लेकर पार्षद पूछेंगे सवाल
शहर के हर वार्ड में सडक़ों की टारिंग होनी है। सडक़ों की टारिंग को लेकर पिछले हाउस में प्रस्ताव लगाया गया था। लेकिन अभी तक किसी भी वार्ड में सडक़ों का मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में सडक़ें भी अब गड्ढों में तबदील हो गई है। पार्षदों की मांग है कि जल्द से जल्द सभी वार्डों की सडक़ों की टारिंग का कार्य किया जाए। इस हाउस में सभी पार्षद नगर निगम ने अपने अपने वार्ड में कार्य करने का तय समय मांगेंगे।

एफसीपीसी के प्रस्तावों को ली अनुमति
नगर निगम की एफसीपीसी की बैठक में कर्मचारियों के डीए और हाउस टैक्स और दुकानों के किरायों को लेकर प्रस्ताव लगे थे। इन प्रस्तावों को लगाने और इनके कार्यों को करने के लिए नगर निगम ने चुनाव आयोग से अनुमति ले ली है। ऐसे में यह प्रस्ताव नगर निगम के पास होने वाले हैं। इसके अलावा नगर निगम पुराने कार्यों को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं।