टीसीएस कंपनी को दिया जाए एग्जाम का काम

राज्य चयन आयोग ने प्रदेश सरकार को दिया प्रोपोजल, पहली बार टेंडर में नहीं मिली कोई एजेंसी

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

राज्य चयन आयोग राज्य सरकार को क्लास थ्री भर्ती में कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित परीक्षा लेने के लिए एक नया प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंप रहा है। चुनाव आचार संहिता के बीच राज्य चयन आयोग ने ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए एक टेंडर किया था, जिसमें सिर्फ दो कंपनियों ने आवेदन किया था । इस टेंडर को राज्य चयन आयोग को रद्द करना पड़ा है। नया टेंडर करने के लिए अभी राज्य सरकार से अनुमति मिलनी है और इस प्रक्रिया में लंबा वक्त भी लगेगा। दूसरी तरफ कई तरह की भर्ती परीक्षाएं करने का दबाव राज्य चयन आयोग पर है। इसलिए चयन आयोग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है कि जब तक टेंडर फाइनल न हो जाए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस को ही यह काम दे दिया जाए। वर्तमान में भी अन्य एजेंसियों के एग्जाम भी यही कंपनी करवा रही है। इसी कंपनी के पास हिमाचल में ऑनलाइन नोड्स हैं।

राज्य सरकार ने जब प्रयोग के आधार पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का एग्जाम भारत सरकार की एजेंसी एडसिल को दिया था, तो एड्सिल ने भी आगे यह काम टाटा कंसलटेंसी सर्विस को ही आउटसोर्स किया था। ऐसे में यदि इसी रेट पर राज्य चयन आयोग टाटा कंसलटेंसी सर्विस को टेंडर फाइनल होने तक काम दे दे तो भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी राज्य सरकार से फैसला होना है और उसके बाद ही पता चलेगा कि रिटेंडरिंग में राज्य चयन आयोग को कितना समय लगेगा। राज्य चयन आयोग को अब ग्रुप इंस्ट्रक्टर तकनीकी शिक्षा भर्ती परीक्षा का एग्जाम लेना है।

जेओए आईटी 817 का रिजल्ट इस महीने

राज्य चयन आयोग को दी गई जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी महीने आखिर तक आएगा। 31 मई को इस परीक्षा में डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई है, अब मैरिट के साथ ऑप्शन टैली किया जा रहा है।

रोजगार में देरी पर मुख्यमंत्री सुक्खू को लिखी चि_ियां

शिमला। हमाचल में चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद बेरोजगार युवाओं ने एक साथ पत्र लिखकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से रोजगार का मसला उठाया है। बेरोजगार युवाओं ने कहा है कि राज्य चयन आयोग के पास अभी कोई भारतीय एजेंसी नहीं है, इसलिए ओएमआर शीट पर ऑफलाइन परीक्षाएं ही करवाई जाएं। इन पत्रों को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है। युवाओं का कहना है कि पिछले दो साल पहले हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के फार्म भरे थे, उनके आज तक पेपर ही नहीं करवाए गए हैं। पेपर लीक का मामला आने के बाद अब राज्य सरकार ने क्लास-थी की भर्तियों को करवाने का दायित्व हिमाचल राज्य चयन आयोग को दिया है। इसलिए मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जब तक कोई ऑनलाइन सीबीटी से परीक्षा करवाने वाली एजेंसी आपको नहीं मिल जाती है, तब तक आप ओएमआर शीट पर ऑफलाइन पेपर करवाना शुरू कर दें।

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