पेंशनरों को वित्तीय लाभ देने में सरकार नाकाम
बिजली बोर्ड पेंशनर्ज फोरम की बैठक में पेंशनरों की समस्याओं पर मंथन, पुरानी पेंशन बहाल न होने पर जताया रोष
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-चंबा
बिजली बोर्ड पेंशनर्ज फोरम जिला चंबा का जनरल हाउस कम बैठक बुधवार को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान आत्मा राम शर्मा ने की। बैठक में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा, उप महासचिव जगमेल सिंह ठाकुर और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मोहल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में पेंशनरों की समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा की बिजली बोर्ड का प्रबंधन वर्ग वेतन संशोधन के दो वर्ष बाद भी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशनर्स को वित्तीय लाभ अदा नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं बिजली बोर्ड लिमिटेड में पिछले एक वर्ष से सेवानिवृत्त होने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व लीव-इन-कैशमेंट की अदायगी भी नहीं हो पा रही है। संशोधित वेतनमानों के आधार पर मिलने वाली बकाया राशि की करोड़ों रुपए की ड्राइंग लिमिट्स एक वर्ष से ज्यादा समय से लंबित पड़ी हैं। उन्होंने इसके लिए बिजली बोर्ड लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड का प्रबंध निदेशक बिजली बोर्ड लिमिटेड की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में कोई कदम उठाने की बजाय इसकी संपत्तियों को हस्तांतरित करके बिजली बोर्ड लिमिटेड को ही बर्बाद करने में लगा हुआ है। पिछले दिनों बिजली की खरीद-फरोख्त का काम बिजली बोर्ड लिमिटेड से छीन कर एक एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर नाम की निजी कंपनी को दे दिया गया। और इस निजी कंपनी में बिजली बोर्ड लिमिटेड के कार्यालय व संपत्तियों को हस्तांतरित करने का फ रमान जारी कर दिया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर नामक निजी कंपनी का गठन बिजली कानून 2003 के प्रावधानों के विपरीत है। यह बिजली बोर्ड लिमिटेड की संपत्तियों का हस्तांतरण सन् 2010 में बिजली कर्मचारी एवं अभियंताओं के संयुक्त मोर्चा के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौते का भी सरासर उल्लंघन है। खरवाड़ा ने कहा कि बिजली बोर्ड लिमिटेड में मुख्यमंत्री के कई बार सार्वजनिक मंचों से घोषणा करने के बावजूद पुरानी पेंशन की बहाली न हो पाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
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