कैबिनेट में कांस्टेबल-जेओए लाइब्रेरी भर्ती पर होगा फैसला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज होगी बैठक

राजेश मंढोत्रा — शिमला

हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में होगी। स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम और विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से पहले यह बैठक महत्त्वपूर्ण हो गई है। इस बैठक में हिमाचल पुलिस की कांस्टेबल भर्ती और शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के नए कैडर में भर्ती को लेकर फैसला होगा। राज्य सरकार ने पिछले साल ही पुलिस कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती का फैसला किया था, लेकिन लोकसेवा आयोग को भर्ती एजेंसी नोटिफाई नहीं किया गया था। अब राज्य सरकार के कार्मिक विभाग से मंगलवार को ही लोकसेवा आयोग को एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन से संबंधित एक लैटर मिला है। यदि एक दिन के भीतर इस लैटर का जवाब चला गया, तो गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती लोकसेवा आयोग को दे दी जाएगी। इसके बाद लोकसेवा आयोग इन भर्तियों के लिए आवेदन मांग सकेगा। राज्य सरकार ने इस भर्ती कोटे में 30 पद और जोड़ दिए हैं।

दूसरी तरफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के नए कैडर में करीब 400 पदों पर भर्ती के लिए क्रिएशन तो हो गई है और भर्ती नियम भी फाइनल हो गए हैं, लेकिन भर्ती शुरू करने पर निर्णय नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग कैबिनेट की बैठक में अब इन पदों को लेकर जा रहा है, ताकि भर्ती शुरू करने की अनुमति ली जा सके। अभ्यर्थियों के हाई कोर्ट जाने के बाद सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा है कि चुनाव के बाद यह भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। राज्य सरकार एक्साइज और जीएसटी को अलग-अलग विंग के माध्यम से चलने के लिए भी प्रक्रिया से संबंधित कोई फैसला कैबिनेट में करगी। उधर, राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद जगी है। संभव है कि इन घोषणाओं को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो।

राहत पैकेज पर होगी बात

मंत्रिमंडल की यहां बैठक 15 अगस्त से ठीक पहले हो रही है, जिसके राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने नई घोषणाएं करनी है। यह समारोह पहली बार देहरा में हो रहा है, जहां से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी अभी हाल ही में विधानसभा उपचुनाव जीती हैं। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से जान और माल का नुकसान हुआ है। भारत सरकार से आपदा राहत पैकेज पर अभी बात बनी नहीं है। केंद्रीय बजट में हिमाचल का नाम लिए जाने के बावजूद कोई पत्र नहीं मिला है। ऐसे में राज्य सरकार अपने स्तर पर पैकेज को लेकर कैबिनेट में चर्चा कर सकती है।

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