सचिवालय कर्मियों ने मांगा फाइव-डे वीक, इस राज्य की तर्ज पर मांगी व्यवस्था

संगठन ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के साथ बैठक में रखा पक्ष, पंजाब की तर्ज पर मांगी व्यवस्था

चीफ रिपोर्टर — शिमला

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अब पंजाब की तर्ज पर फाइव-डे वीक की मांग करने लगे हैं। यह मांग सचिवालय के कर्मचारियों ने उठाई है, जिनका कहना है कि पंजाब राज्य सचिवालय में भी इस तरह की व्यवस्था है, जिसे हिमाचल में लागू किया जाए, तो सरकार को भी फायदा मिलेगा। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने सरकार को इस संबंध में अपना मांगपत्र सौंपा है। संगठन के पदाधिकारियों ने सचिवालय कर्मचारियों की मांगों को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के साथ बैठक की। उन्होंने अपना 29 सूत्री मांगपत्र मुख्य सचिव को सौंपा, जिनमें कई मांगों पर सहमति बनी। संगठन की ओर से प्रधान संजीव शर्मा व उनकी टीम ने मुख्य सचिव से बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में प्रधान सचिव कार्मिक, प्रधान सचिव वित्त, सचिव सचिवालय प्रशासन के साथ कई दूसरे विभागों के सचिव मौजूद रहे।

मांगपत्र में सचिवालय में रिक्त पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने का मुद्दा उठाया गया। अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए भर्ती एवं पदोन्नति में सेवाकाल की शर्त को 16 साल से घटाकर 13 साल करने की मांग उठाई। मंत्री कार्यालयों की शाखाओं में अधीक्षकों के 11 पदों को बहाल करने, सचिवालय की अत्यधिक कार्य वाली शाखाओं को विभाजित कर नई शाखाएं खोलने बारे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, वन, जल शक्ति, आयुष, पशु चिकित्सा शाखा को विभाजित करने की मांग की गई है। वहीं सचिवालय कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण, कर्मचारियों के आवास भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता व राजधानी भत्ता बढ़ाने बारे, पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर फाइव डेज वीक करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। राज्यपाल सचिवालय, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, संपदा व प्रोटोकॉल कार्यालय के कर्मचारियों को सचिवालय वेतन को रिवाइज्ड करने की मांग भी यहां की गई है। सचिवालय के कर्मचारियों ने सरकार से 15 अगस्त को संशोधित वेतनमान की एरियर की किस्त जारी करनेकी मांग की है। मुख्य सचिव ने कहा है कि कर्मचारी हित में सरकार जल्द सकारात्मक फैसले लेगी।

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