हिमाचल दिवालिया कैसे, GST फर्जीबाड़ा रोकने को बड़ा फैसला, पढ़ें देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि देश भर में हिमाचल के आर्थिक दिवालियापन पर चर्चा होती है, जबकि हिमाचल पहला ऐसा राज्य है, जहां एक महीने में दो बार सैलरी और चार प्रतिशत डीए की किस्त दी गई है। राज्य सरकार ने 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि 2032 तक हिमाचल को हम देश का सबसे स्मृद्ध राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को दिल्ली में न्याय यात्रा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहली बार कांग्रेस स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लेकर आई थी। उस समय शहरी विकास मंत्री अजय माक्कन थे।
हिमाचल में जीएसटी फर्जीबाड़ा रोकने को राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आधार एथेंटिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर खरीदने को बजट मुहैया करवाया है और अब आबकारी कराधान विभाग साफ्टेवयर की मदद से जीएसटी पंजीकरण करवाने वाली कंपनियों के आधार कार्ड की पहचान करेगा। हिमाचल में आधार ऑथेंटिकेशन के बगैर जीएसटी नंबर पंजीकृत नहीं होगा। आगामी दो महीनों में सॉफ्टवेयर की खरीद हो जाएगी और इसके बाद आधार विभाग हिमाचल में जीएसटी पंजीकरण के लिए आने वाले आवेदनों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट करेंगे।
दो बार सैलरी देने वाला हिमाचल दिवालिया कैसे, 2027 में आत्मनिर्भर, 2032 में बनेगा स्मृद्ध राज्य
GST फर्जीबाड़ा रोकने को बड़ा फैसला, सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए पैसा देगी हिमाचल सरकार
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