दो बार सैलरी देने वाला हिमाचल दिवालिया कैसे, 2027 में आत्मनिर्भर, 2032 में बनेगा सबसे स्मृद्ध राज्य

2027 में आत्मनिर्भर, 2032 में बनेगा सबसे स्मृद्ध राज्य

दिल्ली न्याय यात्रा में बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

सीएम बोले, दिल्ली को कांग्रेस ने दी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी-मेट्रो

विशेष संवाददाता — शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि देश भर में हिमाचल के आर्थिक दिवालियापन पर चर्चा होती है, जबकि हिमाचल पहला ऐसा राज्य है, जहां एक महीने में दो बार सैलरी और चार प्रतिशत डीए की किस्त दी गई है। राज्य सरकार ने 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि 2032 तक हिमाचल को हम देश का सबसे स्मृद्ध राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को दिल्ली में न्याय यात्रा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहली बार कांग्रेस स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लेकर आई थी। उस समय शहरी विकास मंत्री अजय माक्कन थे। कांग्रेस ने ही दिल्ली को मेट्रो दी है। उन्होंने कहा कि सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में 22 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी है। तीन से चार महीने से हिमाचल की चर्चा नेशनल टेलीविजन पर हो रही है। सरकार ने जो कहा था, वह कर दिखाया है। सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए फैसले नहीं लिए हैं। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य सरकार ने राजनीतिक लाभ लेना होता, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को 2026 में लांच किया जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए दूध के मूल्य पर मिनिमम स्पोर्ट प्राइज दिया जा रहा है। गोबर आधारित खेती करने वालों से 40 रुपए प्रति किलोग्राम गेहंू और 20 रुपए प्रतिकिलोग्राम मक्की खरीदी जा रही है। पांच हजार अनाथ बच्चों को हिमाचल सरकार ने गोद लिया है। विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार उठा रही है। पहले बजट में सरकार ने फैसला लिया था कि 31 मार्च, 2026 तक प्रदेश को पहला ग्रीन राज्य बनाएंगे। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन पर आधारित बसें खरीदे जा रहे हैं। युवाओं से इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदने का आह्वान किया है। 50 प्रतिशत सबसिडी सरकार देगी। युवा सरकारी विभागों में अपनी टैक्सी लगा पाएंगे। हर घर में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हम राहुल गांधी की सोच का समावेश कर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सत्य और सर्वधर्म ही कंाग्रेस की विचारधारा रही है। यात्रा के माध्यम से दिल्ली के लोगों को जागरूक करने का अभियान छेड़ा गया है।

राजघाट से शुरू हुई यात्रा

दिल्ली में राजघाट से यात्रा शुरू हुई। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली गेट, असफ अली रोड, तुर्कमान गेट, सीता राम बाजार, हौजकाजी चौक, कटरा बरियान और फतेहपुरी में खत्म हुई।

अब राहुल गांधी की यात्रा के लिए मुंबई जाएंगे सीएम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के बाद मुंबई के लिए रवाना होंगे। मुंबई में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी की इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं के साथ ही कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह 10:55 पर जुबड़हट्टी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और दोपहर 12:55 बजे वे हिमाचल सदन पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली न्याय यात्रा में हिस्सा लिया है।

बिजली प्रोजेक्ट लेने को तैयार है सरकार

खट्टर-सीएम सुक्खू की मुलाकात पर बोले नरेश चौहान

विशेष संवाददाता — शिमला

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई बैठक में की गई सार्थक चर्चा के निकट भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री खट्टर से भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सतलुज जलविद्युत निगम से तीनों परियोजनाओं को अपने अधीन लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल की 7.9 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में पिछले 15 वर्षों का बकाया मिलने से प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

अगर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड प्रदेश की ऊर्जा नीति की अनुपालना नहीं करती है, तब इस स्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार 210 मेगावाट लुहरी चरण-1,382 मेगावाट सुन्नी परियोजना और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना को अपने अधीन लेने के लिए तैयार है। राज्य सरकार इन परियोजनाओं पर हुए खर्च प्रतिपूर्ति एसजेवीएनएल को देने के लिए तैयार है। 110 मेगावाट के शानन प्रोजेक्ट का पंजाब से अधिग्रहण सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार की सहायता के लिए मुख्यमंत्री युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा कि बीबीएमबी को नवंबर, 1996 से अक्तूबर, 2011 तक की अवधि के लिए प्रदेश को बकाया 13066 मिलियन यूनिट बिजली एरियर जारी किया जाना चाहिए।

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