Himachal News: पानी के बिल का एरियर माफ

कांग्रेस विधायकों की फीडबैक पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए निर्देश, पेंशन का भुगतान तत्काल करने को कहा

राजेश मंढोत्रा — शिमला

हिमाचल सरकार ने राज्य में पानी के बिलों का पिछला एरियर माफ कर दिया है। सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन प्रतिमाह 100 रुपए का बिल आएगा। जल शक्ति विभाग ने कई जगह पिछले एरियर के साथ बिल चार्ज कर दिए थे। इससे प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिल बहुत बढक़र आ गए थे। शिमला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कुछ विधायकों ने यह मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने उठाया। मुख्यमंत्री ने अन्य विधायकों से भी इस बारे में फीडबैक लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि पानी के बिलों पर पिछला एरियर नहीं लिया जाएगा। सिर्फ 100 रुपए प्रति माह बिल ही लगेगा।

उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के बाद पेंशन का भुगतान भी जल्दी करने के निर्देश दिए हैं। रोजगार के मामलों में जल्दी कदम उठाने का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 भर्ती को लेकर भी अगली कैबिनेट में मामला लाने को कहा है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक भी तय कर दी है। बिलासपुर में 11 दिसंबर को सरकार के दो साल का कार्यक्रम होगा और 12 दिसंबर को शिमला में कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित की गई है। 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक धर्मशाला में विंटर सेशन है, इसलिए 12 दिसंबर की कैबिनेट बैठक महत्त्वपूर्ण हो गई है। शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में रखे जाने वाले विधेयक पहले कैबिनेट से पारित होंगे। (एचडीएम)

बिलासपुर से तीन योजनाएं लांच करेंगे सुक्खू

ई-टैक्सी, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा और गोबर खरीद योजना का होगा शुभारंभ

राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला

हिमाचल सरकार के दो साल पूरे होने पर बिलासपुर में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर मंगलवार सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री ने होटल पीटरहॉफ में ली। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस रैली में तीन नई योजनाओं का शुभारंभ राज्य सरकार करेगी। इसमें राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी योजना की शुरुआत, गोबर खरीद योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत विधवाओं एवं एकल नारियों के 23000 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार लेगी। इस रैली में 25000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। विधायकों के साथ चर्चा में लोगों को लाने के लक्ष्य अभी तय हो गए हैं। नजदीक के विधानसभा क्षेत्र पर ज्यादा जिम्मेदारी होगी। दूर के विधानसभा क्षेत्र के लिए कम लोगों का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो साल का यह कार्यक्रम इसलिए भी खास होगा, क्योंकि इस अवधि में राज्य सरकार ने क्या काम किया, यह लोगों के सामने रखा जाएगा।

हमने 136000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की योजना की चरणबद्ध तरीके से शुरुआत हुई। मक्की का आटा 30 रुपए किलो और दूध के दाम 55 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाए गए। सरकारी कर्मचारियों को 11 फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान किया, जितना संभव हुआ पुराने एरियर को चुकाने की दिशा में कदम बढ़ाया और सेब बागबानों को मंडी मध्यस्थता योजना के तहत भुगतान जल्दी करने का फैसला किया। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। उधर, दो साल की इस कार्यक्रम के लिए दो कैबिनेट मंत्रियों को को-ऑर्डिनेटर का जिम्मा दिया गया है। रैली की तैयारी को लेकर राजस्व एवं बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी शिमला से कमान संभालेंगे, जबकि बिलासपुर में सारे इंतजाम तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी देखेंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं को भी अलग से जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इस रैली के लिए बिलासपुर में लुहणू मैदान के साथ के हॉकी मैदान को वेन्यू घोषित किया गया है। कांग्रेस हाइकमान से नेताओं को लाने का जिम्मा हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला को दिया गया है।

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