स्कूलों में पढ़ाएंगे गेस्ट टीचर, लटके प्रोजेक्टों को मिलेंगी सांसें, पढ़ें देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें
प्रदेश के स्कूलों में पीरियड आधार पर गेस्ट टीचर पॉलिसी को प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब नए साल से ये पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। इसमें तय किया गया है कि यह भर्ती पूरी तरह से आउटसोर्स आधार पर होगी। ट्राइबल एरिया में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट-फैकल्टी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इस पॉलिसी के तहत अगले साल 2025-26 से भर्तियां शुरू होगी। प्राइमरी स्कूलों में गेस्ट टीचर को 200 रुपए प्रति पीरियड, अप्पर प्राइमरी में 250 रुपए, हायर स्कूलों में 400 रुपए और सेकेंडरी स्कूलों में 550 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से टीचर को पैसे दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार का मानना है कि कई बार अचानक से कोई पद खाली होता है।
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने लटके पड़े बिजली प्रोजेक्टों को सांसें देने की योजना बनाई है। सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र के उत्थान के लिए एक सब कमेटी बनाई गई थी जिसे सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि इन सिफारिशों के आधार पर 25 मेगावाट से कम के प्रोजेक्टों के लिए विशेष ऊर्जा नीति लाई जाएगी। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई, जिसमें सामने आया कि पिछले दो साल में यहां एक भी परियोजना तैयार नहीं हो पाई है।
सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे गेस्ट टीचर, आउटसोर्स आधार पर होगी भर्ती, दूर होगी शिक्षकों की कमी
छोटे बिजली उत्पादकों को बड़ी राहत की तैयारी, सालों से लटके प्रोजेक्टों को मिलेंगी सांसें
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