फ्रांस संग मिलकर आपदा रोकेगा हिमाचल, सरकार-फ्रेंच डिवेलपमेंट एजेंसी में 100 मिलियन यूरो का करार

विशेष संवाददाता — शिमला

हिमाचल में आपदा के जोखिम को कम करने पर 100 मिलियन यूरो खर्च होंगे। राज्य सरकार ने इसको लेकर फ्रेंच डिवेलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता किया है। वित्तीय समझौते के तहत सरकार और समुदायों की आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूल क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सचिव और परियोजना निदेशक पीएमयू निशांत ठाकुर, जबकि एएफडी की ओर से इंडिया कैमिले सीवरेक के उपनिदेशक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत कृषि और बागबानी में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लागू होने से हिमाचल प्रदेश के लोगों को मौसम की जानकारी सटीक मिलेगी।

इसके अलावा ग्लेश्यिर लेक आउटबस्र्ट फ्लड्स और बाढ़ के दौरान होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और आपातकालीन सचालन केंद्रों (ईओसी) की क्षमताओं को बढ़ावा देना है। इसमें जलवायु परिवर्तन संवदेनशील आकलन (सीसीवीए), सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का विकास, हिमालयन सेंटर फार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की स्थापना और लैंगिग समावेशी लचीलापन रणनीतियों और आईटी आधारित समाधानों को बढ़ावा देना शामिल है। प्राकृतिक खतरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने, बाढ़ पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने और कृषि के लिए जलवायु समर्थन प्रदान करने पर केंद्रित है। साथ ही यह जंगल की आग को रोकने, विशेष राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल इकाइयां, अग्निशमन स्टेशनों और हेलिपैड की स्थापना में सुधार करना शािमल है।

आपदा से निपटने की तैयारी कर रहा हिमाचल

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रमुख परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापक अनुकूल और शमन रणनीतियों के माध्यम से राज्य की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को कम करना है। 100 मिलियन यूरो के द्विपक्षीय बाहरी वित्त पोषण के साथ यह परियोजना कई क्षेत्रों और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से सरकार और समुदायों की आपदा जोखिम प्रबधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूल क्षमताओं को मजबूत करेगी।

विभागों की क्षमता बढ़ाने पर रहेगा ध्यान

एचपीएसडीएमए परियोजना निदेशक निशांत ठाकुर ने बताया कि एचपीएसडीएमए इस परियोजना पर 2018 से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि एएफडी और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बीच समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब एचपीएसडीएमए विभिन्न विभागों की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि आपदा के दौरान हर विभाग अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से समझ सके।

आपदा जोखिम को कम करने में मिलेगी मदद

अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि इस परियोजना के तहत विभागों को मजबूत किया जाएगा, ताकि वे आपदा के विभिन्न चरणों में कुशलता और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार हो सकें। उन्होंने बताया कि यह परियोजना तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी। इनमें संस्थागत सदृढ़ीकरण और नीति ढांचा, आपदा की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहित शमन और ईको डीआरआर पहल शामिल है।

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