तीसरी बार भी अधिकारी गायब

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद एनएच-707 का निरीक्षण करने आई टीम को फोरलेन निर्माण कंपनी से नहीं मिला सहयोग
उदय भारद्वाज-शिलाइ
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी तीसरी बार राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 की जांच के लिए आई टीम को फोरलेन निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया। निरीक्षण दल का नेतृत्व कर रहे नायब तहसीलदार कमरऊ ओम प्रकाश चौहान ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि शिकायतों की छानबीन की जा रही है। छह जनवरी को भी जांच दल मौके पर आया परंतु निर्माण कंपनी के अधिकारी उस दिन भी सही दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे। सतौन से फेडिसपुल के 86 किलोमीटर एरिया में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। इस ग्रीनकोरी डोर की हरियाली को तबाह किया है। एनएच-707 के निर्माण के समय अवैध डंपिंग, ग्रीन फाल, प्राकृतिक जल स्त्रोतों, पेयजल और सिंचाई योजनाओं को 150 करोड़ से ज्यादा हुए नुकसान का केस स्थानीय समाज सेवी नाथूराम चौहान ने करीब एक वर्ष पूर्व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में दायर किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में विचाराधीन यह मामला पिछले करीब एक साल से मौका की जांच रिपोर्ट न मिलने के कारण लंबित है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निर्माण के दौरान हुई अनियमिता, अवैज्ञानिक निर्माण की जांच के लिए एक वर्ष पूर्व हाई पावर कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट मांगी थी। हाई पावर कमेटी में उपायुक्त सिरमोर और उपायुक्त शिमला को अधिकृत किया गया था। दोनों उपायुक्त ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों को जिम्मा सौंप कर जल्द जांच रिपोट मागीं थी। दोनों उपायुक्त ने जिन विभाग के अधिकारीयों से जांच रिपोर्ट मागी थी, उसमे वन विभाग, खनन, प्रदूषण नियंत्रण, जल शक्ति विभाग और राजस्व विभाग को अधिकृत कर जांच रिपोर्ट मांगी थी। इस संबंध मे वन अरण्यपाल नाहन बसंत किरन बाबू ने बताया कि जो वन विभाग का नुकसान हुआ है, उसका मूल्याकन कर कड़ी कार्रवाई कि जाएगी, यदि विभाग के किसी अधिकारी और कर्मी की लापरवाही सामने आती है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना तय है। जांच अधिकारी ओंम प्रकाश ने बताया कि निर्माण कंपनी के छह जनवरी को अधिकारी सतौन से वापस चले गए थे। गुरुवार को भी निर्माण कंपनी के अधिकारी बिना बताए चले गए कई जगह पीडि़त लोग खड़े रहे सारा स्टाफ भी इंतजार करता रहा जिससे जांच उसी जगह रुक गई है। (एचडीएम)
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