PWD ठेकेदारों को राहत, 80 करोड़ जारी, ट्रेजरी से नहीं हो रहा था बिलों का भुगतान

विशेष संवाददाता—शिमला
हिमाचल में मकर संक्रांति के मौके पर पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों को बड़ी राहत मिल गई है। राज्य सरकार बीते दो महीने से ट्रेजरी में फंसे पीडब्ल्यूडी के बिलों का भुगतान करने जा रही है। चरणबद्ध तरीके से ठेकेदारों को यह भुगतान अब शुरू होगा और इसके लिए 80 करोड़ रुपए की शुरूआती राशि जारी कर दी गर्ई है। इस फैसले के साथ ही नवंबर माह से फंसे ठेकेदारों के बिलों के भुगतान का रास्ता खुल गया है। ठेकेदारों के लंबित बिलों का भुगतान अब शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने इस फैसले से ठीक पहले एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में वित्त और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने बिल भुगतान को लेकर बजट जारी करने का फैसला लिया गया है।
पीडब्ल्यूडी में केंद्र की योजनाओं के ज्यादातर बिल फंसे हुए हैं। इनमें नाबार्ड और सीआरएफ की योजनाओं के तहत पूरे किए गए काम शामिल हैं। गौरतलब है कि राज्य में 21 नवंबर के बाद ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ठेकेदारों ने काम के बिल विभाग को भेजे हैं और विभाग ने इन बिलों को ट्रेजरी में भेजा है। लेकिन ट्रेजरी से बिल पास नहीं हो पाने की वजह से भुगतान फंस गया है। ठेकेदारों ने इस संकट के बारे में राज्य सरकार समेत पीडब्ल्यूडी के उच्चाधिकारियों से भी शिकायत की थी। 21 नवंबर से पहले ठेकेदारों को बिल भेजने के बाद तीन से चार दिन के अंतराल में हो रहा था। लेकिन बाद में भुगतान को रोक दिया गया। सबसे ज्यादा नाबार्ड के बिल ट्रेजरी में फंसे हैं।
नाबार्ड में ऋण के माध्यम से प्रोजेक्ट पूरे होते हैं और ठेकेदार काम पूरा करने के बाद पीडब्ल्यूडी के पास बिल भेजते हैं] जिसकी बारीकी से जांच के बाद विभाग इसे भुगतान के लिए ट्रेजरी को भेज देता है। लेकिन इस बार यह सभी बिल फंस रहे हैं। बीते करीब दो महीनों से ठेकेदार इन बिलों के एवज में भुगतन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेकर ठेकेदारों को राहत पहुंचाने का काम किया है। हालांकि राज्य सरकार के इस बड़े फैसले के बावजूद ठेकेदारों को एक मुश्त भुगतान की संभावना नहीं है। लेकिन राशि की मंजूरी के बाद ठेकेदारों का भुगतान दो महीने बाद शुरू हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी छोटे ठेकेदारों से भुगतान की शुरूआत करेगा और इसके बाद इसे बड़े ठेकेदारों तक ले जाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार इस भुगतान के बाद लंबित बिलों का भुगतान कर पाएंगे। दिव्य हिमाचल ने राज्य भर में ठेकेदारों के इस बड़े मसले को प्रमुखता से उठाया था। इस संबंध में छह और 19 दिसंबर के अंक में समाचार प्रकाशित किए गए थे। इसके बाद विभागीय स्तर पर हलचल तेज हो गई थी। राज्य सरकार ने लगातार मीटिंगों के बाद अब पीडब्ल्यूडी के भुगतान का फैसला कर लिया है।
ठेकेदारों को चरणबद्ध तरीके से होगा भुगतान
पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ठेकेदारों को चरणबद्ध तरीके से भुगतान होगा। आर्थिक संकट की वजह से कुछ समय के लिए भुगतान रूका जरूर था। लेकिन अब छोटे ठेकेदारों से भुगतान शुरू होगा और इसके बाद बड़े ठेकेदारों को भी भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यडी की ओर से नाबार्ड और सीआरएफ स्कीमों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों के समय भी संकट रहा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी नसीहत दी है कि उन्हें पीडब्ल्यूडी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के भुगतान को लेकर विभाग जल्द ही दिशानिर्देश तय करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 80 करोड़ रुपए का भुगतान करने की बात कही है।
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