निवेश बढ़ाने को बदलने होंगे कानून, हर्षवर्धन चौहान बोले, मिलकर बनानी होगी योजना

चीफ रिपोर्टर — शिमला

हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्य में निवेश बढ़ाने को लेकर बड़ी बात कही। उद्योग मंत्री ने कहा कि यदि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाना है, तो यहां पर कानून बदलने होंगे। उन्होंने कहा कि कानून बदलने के लिए प्रदेश के दोनों दलों के नेताओं को बैठकर चर्चा करनी होगी और एक दीर्घावधि कार्ययोजना पर विचार करना होगा। उन्होंने साफ कहा कि धारा 118 हिमाचल में निवेश में बड़ी बाधा है, क्योंकि निवेश को उद्योग लगाने के साथ उसे बंद करके बेचने के लिए भी इजाजत चाहिए, जबकि उद्योगपति आसान निवेश चाहते हैं, जो हम उतनी आसानी से नहीं दे सकते। प्रदेश विधानसभा में हर्षवर्धन चौहान ने यह बात विधायक सुखराम चौधरी के एक सवाल के जवाब में कही।

हर्षवर्धन ने कहा कि उद्योगपति तभी निवेश करेगा, जब उसे आसानी होगी, लेकिन यहां कानूनी बाध्यताएं इतनी हैं कि निवेश आसान नहीं है। ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा कानूनी बाध्यताओं पर आपसी सहमति बनाना जरूरी है, जिससे यहां पर निवेश बढ़ सकता है। विधायक जीत राम कटवाल के अनुपूरक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि बिलासपुर में भी अलग- अलग स्थानों पर उद्योग क्षेत्र विकसित करने की योजना है।

नहीं तो लैप्स हो जाएगा पैसा

जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा के एक सवाल पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने सभी विधायकों से आह्वान किया कि वह अपनी विधायक निधि का पैसा रिलीज करने के लिए तुरंत डीसी को अपनी रेकमेंडेशन भेजें। समय रहते ऐसा नहीं किया गया, तो पैसा लैप्स हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर यह पैसा देती है, लेकिन पहले कोविड और फिर आपदा आने की वजह से इसमें थोड़ी देरी जरूर हुई है। इस पैसे को कभी रोका नहीं जाता।

बल्ह में बनेगी सब्जी मंडी

कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि बल्ह में जहां पूर्व सरकार ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाना चाहती थी, वहां वर्तमान सरकार बल्ह के लोगों की खेती को विकसित करने की सोच रखती है। उन्होंने कहा कि यहां पर उपजाऊ जमीन है, मगर पूर्व सरकार इसे नहीं समझ पाई। अब यहां पर किसानों को राहत देने के लिए जल्दी ही एक आधुनिक बड़ी मंडी का निर्माण होगा, जहां पर किसान अपनी फसल को आसानी से बेच सकेंगे। वह विधायक इंद्र सिंह गांधी के सवाल का उत्तर दे रहे थे।

दो सडक़ों को मिली एक्सटेेंशन

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार का दो सडक़ों के निर्माण कार्य को एक साल की एक्सटेंशन देने पर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बड़ा भंगाल और डोडराक्वार सडक़ को दिसंबर, 2025 तक पूरा करने का समय दिया गया है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि डोडराक्वार की सडक़ सितंबर, 2025 तक पूरी हो जाएगी। विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के सवाल के जवाब में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि रिमोट एरिया में सडक़ों का निर्माण करना सरकार की प्राथमिकता है और वहां तेजी के साथ काम किया जाएगा।

ओबीसी को सबसिडी नहीं

विधायक राकेश कालिया के सवाल के उत्तर में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि कृषि विभाग यंत्र खरीदने के लिए किसानों को सबसिडी देता है। रेट कांट्रैक्ट के जरिए कंपनियों को चुना जाता है, जो आगे यह यंत्र बेचती है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 50 फीसदी की सबसिडी मिलती है, तो वहीं अन्यों को 40 फीसदी की। ओबीसी की अलग से सबसिडी नहीं दी जाती है। सरकार ने किसान-बागबानों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं।

सुंदर ठाकुर लाडा के चेयरमैन

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि कुल्लू जिला में लाडा के चेयरमैन विधायक सुंदर ठाकुर है और पंचायत प्रतिनिधियों को इसका पैसा लेने के लिए उनसे संपर्क करना चाहिए। विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के उत्तर में मुकेश ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में लाडा चेयरमैन के मामले को लेकर तत्कालीन विधायक जगत सिंह नेगी बोलते रहते थे, मगर तब भाजपा की सरकार नहीं सुनती थी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि जब सरकार कांग्रेस की है, तो चेयरमैन भी सरकार का ही होगा, जिसमें सीपीएस होने या नहीं होने से कोई मतलब नहीं है।

मंदिरों के लिए 450 करोड़

विधायक केवल सिंह पठानिया के एक अन्य सवाल पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि सरकार के पास मंदिरों के लिए 450 करोड़ रुपए है और उनका विभाग यह पैसा खर्च करना चाहता है। माता चिंतपूर्णी के यहां होने वाले उत्सव को सरकार राज्यस्तरीय उत्सव घोषित करेगी, वहीं केंद्र सरकार से अंब के रेलवे स्टेशन का नाम माता चिंतपूर्णी के नाम पर रखने व यहां पर सेल्फी प्वाइंट बनाने पर भी काम करेगी। अंब रेलवे स्टेशन का मामला विधायक सुदर्शन बबलू ने उठाया था।

1201 विद्यालय हुए मर्ज

राज्य सरकार ने दो सालों में 20 फरवरी तक प्रदेश में 1201 विद्यालयों को मर्ज व डिनोटिफाई किया है। 17 कॉलेजों को भी डिनोटिफाई किया गया है। विधायक रणधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी। यहां बताया गया कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह कॉलेज व स्कूल हैं। राज्य सरकार ने बताया कि इनमें 911 राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं, 220 राजकीय माध्यमिक पाठशालाएं, 34 राजकीय उच्च विद्यालय, 36 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं और 17 कॉलेज शामिल हैं।

पंचायत सचिव के 795 पद खाली

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पंचायती राज विभाग के अधीन जिला परिषद कैडर में पंचायत सचिव के 795 पद रिक्त चल रहे हैं। विधायक डा. जनक राज के प्रश्न के उित्तर में अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में पंचायती राज विभाग के अधीन जिला परिषद कैडर में पंचायत सचिव के कुल 389 पद सृजित किए गए थे। इसमें संबंधित श्रेणी के नियुक्ति एवं सेवा शर्ते नियमों में सिलाई अध्यापिका संवर्ग को 20 प्रतिशत कोटे के 81 पदों को वर्ष 2022 में भर दिया है।

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