Shiva Project के कार्यों पर नजर रख सकते हैं विधायक, 1292 करोड़ की है परियोजना, सात जिलों में चल रहा काम

चीफ रिपोर्टर — शिमला

बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि शिवा परियोजना के तहत विधायक भी अपने इलाके में चल रहे कार्यों की देख-रेख कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए वैसे तो गवर्निंग काउंसिल व निचले स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं, मगर फिर भी विधायकों को इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि उनके क्षेत्रों में चल रहे कार्यों के बारे में उनसे भी राय ली जा सके और वे उनपर नजर रखे सकें। विधानसभा में धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर द्वारा लगाए गए सवाल के जवाब में बागबानी मंत्री ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना की कुल लागत 1292 करोड़ रुपए है, जिसका 80 प्रतिशत वित्तपोषण यानी 1030 करोड़ रुपए एशियन विकास बैंक द्वारा, जबकि शेष 20 प्रतिशत वित्तपोषण यानी 262 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना है।

इस परियोजना की अवधि पांच वर्ष (जुलाई, 2023 से जून, 2028) निर्धारित है तथा इस परियोजना का कार्यान्वयन उद्यान विभाग व जल शक्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है।

धर्मपुर में 603.50 हेक्टेयर भूमि प्रोजेक्ट में शामिल होगी

जगत सिंह नेगी ने बताया कि धर्मपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 603.50 हेक्टेयर भूमि को एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, जिसमें 63 क्लस्टरों के माध्यम से लगभग 1507 किसान/बागवान परिवारों को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में अब तक 92 हेक्टयेर क्षेत्र में अमरूद और संतरे की विभिन्न किस्मों के 92,294 पौधे रोपित किए जा चुके हैं। परियोजना के तहत लिफ्ट सिंचाई योजना, भूमि की तैयारी, बाड़बंदी और ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना जैसी विभिन्न गतिविधियों के कार्य प्रगति पर हैं। यह परियोजना 1507 परिवारों को प्रत्यक्ष रोजगार और 3200 लोगों को प्रतिवर्ष कुशल एवं अकुशल दोनों तरह के अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।

दाड़लाघाट अस्पताल में डाक्टर जल्द

विधायक संजय अवस्थी ने दाड़लाघाट सीएचसी में स्टाफ की उपलब्धता को लेकर सवाल किया जिसपर स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि जल्दी ही यहां पर डाक्टर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहां पर सात पद खाली पड़े हैं। 200 डाक्टरों को जल्द नियुक्तियां दे दी जाएंगी। इससे दाड़लाघाट अस्पताल की कमी दूर हो जाएगी।

9,22,70,946 लीटर दूध खरीदा

पिछले दो साल में यहां पशुपालन विभाग ने विभिन्न माध्यमों से पशु पालकों से कुल 9,22,70,946 लीटर दूध खरीदा है। विधायक बिक्रम सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी। सरकार ने बताया कि गाय व भैंस के दूध में दो सालों में समय समय पर बढ़ोतरी की गई है।

जल्द रखे जाएंगे एनटीटी और आया

राज्य में 6202 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं चल रही हंै। इन विद्यालयों में एक प्री-प्राइमरी शिक्षक एनटीटी व एक आया (हेल्पर) को निश्चित मानदेय पर आउट्सोर्स माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के माध्यम से ये नियुक्तियां होगी। विधायक केवल सिंह पठानिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी सदन में दी।

स्टोन क्रशर से बिजली उपकर

सरकार ने कहा है कि यहां स्थापित स्टोन क्रशर यूनिट पर कोई भी कर अथवा सेस नहीं लगाया गया है। खनन रियायत क्षेत्र से उत्पादित, निष्कासित खनिजों पर रॉयल्टी उपकर सैस, पंचायत कर, आनलाइन शुल्क, ईवी शुल्क और दुग्ध उपकर दो रुपए प्रति टन लगाए गए हैं, जबकि स्टोन क्रशर यूनिटों को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति के मासिक बिल में 0.10 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिल्क उपकर लगाया गया है। विधायक सुखराम चौधरी के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी।

नई पंचायतों के लिए 709 प्रस्ताव

हिमाचल में नई पंचायतों के सृजन और पुनर्गठन के 709 प्रस्ताव आए हैं। पंचायती राज विभाग के पास यह प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विधायक विपिन सिंह परमार के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी। सरकार ने बताया कि बिलासपुर से 18, चंबा से 63, हमीरपुर से 29, कांगड़ा से 136, किन्नौर से 11, कुल्लू से 42, मंडी से 156, सिरमौर से 68, शिमला से 86, सोलन से 62 व ऊना से 38 प्रस्ताव आए हैं।

बजट जारी, जल्द मिलेगा वेतन

राजस्व विभाग के तहत कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को सरकार प्रत्येक माह समय पर वेतन अदा कर रही है। कुछ जिलों में कार्यरत दैनिक देतन भोगियों को पिछले एक-दो महीने से बजट की उपलब्धता न होने के कारण वेतन अदायगी नहीं हो पाई थी। उपायुक्तों से इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर सरकार ने वेतन अदायगी के लिए उन्हें आवश्यक बजट उपलब्ध करवा दिया गया है। इन दैनिक वेतन भोगियों के बकाया वेतन की शीघ्र अदायगी की जाएगी। विधायक डीएस ठाकुर के सवाल के उत्तर में यह जानकारी दी गई।

पटवारियों की मदद कर रहे कर्मचारी

राजस्व विभाग में पटवारी सहायक का कोई भी पद सृजित नहीं है। पटवारियों के साथ सहायक के रूप में दैनिक वेतन भोगी और अंशकालीन कर्मचारी नियुक्त हैं। दैनिक भोगी कर्मचारियों को 12,000 प्रतिमाह और अंशकालीन कमियों को 5800 प्रतिमाह वेतन की अदायगी की जाती है। विधायक प्रकाश राणा के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी।

बेसहारा पशुओं के लिए टास्क फोर्स

प्रदेश में बेसहारा पशुओं को आशय उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 2024-25 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी। इसमें राज्य टास्क फोर्स का गठन किया गया है। विधानसभा में करसोग के विधायक दीपराज के सवाल के जवाब में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने यह जानकारी दी।

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