स्कूल कैडर से नियुक्त हो शिक्षा बोर्ड चेयरमैन, राजकीय टीजीटी कला संघ ने सरकार की मांग

By: Apr 15th, 2025 8:04 pm

कहा, शिक्षा निदेशालय एकीकरण क्रांतिकारी कदम

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के निदेशक की तैनाती शीघ्र करे। राजकीय टीजीटी कला संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि स्कूल शिक्षा कैडर में अनुभव रखने वाले किसी शिक्षाविद को ही शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। चमन लाल गुप्ता और बाबू राम राही को स्कूल कैडर से ही शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे और सफल साबित हुए। वर्तमान में प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा का कैडर कॉलेज शिक्षा कैडर से पृथक करते हुए शिक्षा निदेशालय का एकीकरण करते हुए क्रांतिकारी सुधार किया है। ऐसे में स्कूली शिक्षा से जुड़े शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का चयन स्कूल शिक्षा में हर स्तर पर अनुम्बाहव रखने वाले शिक्षाविद का ही किया जाना चाहिए।

राजकीय टीजीटी कला संघ की सिरमौर इकाई के अध्यक्ष विजेश अत्री, महासचिव मनोज भारद्वाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील शर्मा, कोषाध्यक्ष अजय गुप्ता, मंडी इकाई अध्यक्ष विजय बरवाल, इकाई सदस्य पीसी शर्मा, महेंद्र भारद्वाज, राज कुमार, कपिल गुलेरिया, हेम चंद, मुरारी लाल, आनंद मिश्रा, संदीप, प्रकाश शर्मा, हमीरपुर इकाई अध्यक्ष संजय वर्मा, महासचिव संजय शर्मा, विवेक शर्मा, देवेंद्र कुमार, कमल बडोगा, मान सिंह, मेहर सिंह, सोलन इकाई अध्यक्ष अमित छाबड़ा, जिला सचिव संजीव कुमार, भागीरथ, राजेश कुमार, कामेश्वर, कांगड़ा इकाई अध्यक्ष कुलबीर सिंह, सचिव यशपाल सिंह सहित अन्य सदस्यों ने प्रदेश मुख्यमंत्री से की है। राजकीय टीजीटी कला संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि दो साल बीत जाने के बाद भी शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष की तैनाती लंबित है और ऐसे में स्कूल शिक्षा कैडर से यह नियुक्ति होनी चाहिए । स्कूल शिक्षा निदेशालय एकीकरण से प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण सरल बनेगा मगर इसे लागू करते हुए किसी भी शिक्षक वर्ग की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडऩा चाहिए।

युक्तिकरण रोकने हेतु मुख्यमंत्री का आभार

टीजीटी कला संघ ने युक्तिकरण प्रक्रिया रोकने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। राजकीय टीजीटी कला संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री समय पर हस्तक्षेप करते हुए युक्तिकरण प्रक्रिया की खामियां देखकर उसको रोकने हेतु हस्तक्षेप नहीं करते तो सैंकड़ों शिक्षकों को बहुत दिक्कत पेश आती। अब ज्वाईन कर चुके शिक्षकों को पिछले स्कूलों में रेफर बैक करने के आदेश जारी किए जाने चाहिए ताकि ज्वाईन कर चुके शिक्षक राहत अनुभव कर सकें।

—-अमन वर्मा


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