पिछला पैसा आया नहीं, आगे लग गई कैपिंग
मनरेगा के लिए केंद्र से 230 करोड़, प्रदेश सरकार से 114 करोड़ भुगतान बाकी
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला
मनरेगा के तहत अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद हिमाचल में यह योजना उलझती हुई दिख रही है। एक तरफ पुराने भुगतान की पेंडेसी भारी पड़ रही है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने नए साल के कार्य दिवसों पर कैपिंग लगा दी है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के डाटा के मुताबिक हिमाचल में पिछले वित्त वर्ष में 1534 करोड़ का काम मनरेगा के तहत हुआ। पिछले साल के लिए 300 लाख कार्य दिवसों का लक्ष्य था, जबकि 395 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं। यानी परफॉर्मेंस 136 फीसदी रही है, लेकिन अभी तक 31 मार्च, 2025 तक की वेजिज का भुगतान नहीं हुआ है। भारत सरकार से ही 248 करोड़ का बकाया अभी पड़ा हुआ है। इसी सप्ताह यह पैसा आने का अनुमान है। इस कारण 27 दिसंबर, 2024 से मनरेगा कामगारों को उनकी दिहाड़ी नहीं दी जा सकी है। हिमाचल में मनरेगा के तहत 7.16 लाख हाउस होल्ड और 10.26 लाख लोग पंजीकृत हैं, जिन्हें साल में रोजगार चाहिए होता है।
]दूसरी तरफ, यदि राज्य सरकार के कंपोनेंट की बात करें तो राज्य के कोषागार से 31 मार्च, 2025 तक 114 करोड़ का भुगतान होना अभी बाकी है। राज्य सरकार ने बड़ी हुई दिहाड़ी मनरेगा में देने की घोषणा की है और इसका भुगतान ट्रेजरी से पैसा मिलने के बाद ही हो पाएगा। इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार ने मनरेगा के तहत होने वाले काम पर अभी तक कैपिंग लगा दी है। राज्य सरकार ने 417 लाख कार्य दिवसों की डिमांड की थी, जबकि भारत सरकार ने अभी तक सिर्फ 250 लाख कार्य दिवस ही अप्रूव किए हैं। हालांकि मनरेगा डिमांड ड्रिवन स्कीम है इसलिए बाद में एडीशनेलिटी के जरिए भी पैसा मांगा जा सकता है।
स्पर्श अकाउंट बन सकता है पैसा ट्रांसफर होने में बाधा
भारत सरकार से अब मनरेगा के तहत आने वाला पैसा स्पर्श स्टेट नोडल अकाउंट के जरिए आएगा। भारत सरकार ने हिमाचल के ग्रामीण विकास विभाग को भी कहां है कि जल्दी यह प्रक्रिया पूरी करके स्पर्श में शिफ्ट हो जाएं। इस सिस्टम के जरिए पैसा आने पर राज्य सरकारें इसका अन्य इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। इसके बाद ही प्रशासनिक कास्ट का भी भुगतान होगा। यह पैसा न आने के कारण हिमाचल में नियुक्त ग्राम रोजगार सेवकों को भी मानदेय अब तक नहीं दिया जा सका है।
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