हिमाचल में रिटायरमेंट एज 59 साल करने की सिफारिश, मुकेश अग्निहोत्री की सब-कमेटी ने दी रिपोर्ट

By: Apr 19th, 2025 10:43 pm

अग्निहोत्री की सब-कमेटी ने दी रिपोर्ट; कम्यूटेशन बंद, फुल पेंशन 25 साल बाद

उपसमिति की सिफारिशों पर सीएम लेंगे अंतिम निर्णय
रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए मुख्यमंत्री ने बनाई थी यह उपसमिति

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने पर गठित कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आने वाले दिनों में फैसला करेंगे। इस कैबिनेट सब कमेटी ने सरकार के खर्चों में कटौती करने के लिए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन कम्यूटेशन नहीं देने की सिफारिश की है। इसके साथ ही उप समिति ने रिटायर्ड कर्मचारियों के कम्यूटेशन के वितरण को भी रोकने को कहा है। मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित उप समिति ने पंजाब की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पूर्ण पेंशन का लाभ देने की सिफारिश की है। वर्तमान में राज्य सरकार 20 वर्ष की सेवाकाल पर पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाता है। उप समिति ने कहा कि 25 वर्ष से कम सेवाकाल पूरा करने पर उन्हें पेंशन का लाभ सेवाकाल के वर्षों के अनुपात में दिया जाए।

इसके अतिरिक्त उप समिति ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने को भी कहा है। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री सोच समझकर इस दिशा में आगे बढऩे पर निर्णय करेंगे। सुक्खू कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील रवैया रखते हैं और उनके हित में ओल्ड पेंशन जैसा फैसला ले चुके हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित पहली मंत्रिमंडल की बैठक में एनपीएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया था। साथ ही अब तक वर्तमान राज्य सरकार ने 14 प्रतिशत मंहगाई भत्ता जारी किया है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की उप समिति की सिफारिशों पर क्या निर्णय करते हैं? इस कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य सरकार के सामने उपलब्ध विकल्पों की सारी जानकारी अपनी रिपोर्ट में दी है। साथ में यह भी कहा है कि इनमें से कहां तक निर्णय सरकार ले सकती है? इस बारे में राजनीतिक दृष्टि से सोचना होगा। इसी कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य पर हो चुके लोन को माफ करवाने के लिए मामला भारत सरकार को भेजने को कहा है। साथ में लोन लिमिट को भी दो फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की है। सब कमेटी ने 16वें वित्त आयोग के पास जाकर नए सिरे से अपनी बात रखने का सुझाव भी दिया है।


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